2047 तक बिजली सरप्लस बनेगा मध्यप्रदेश! CM मोहन यादव का बड़ा ऐलान

CM Mohan Yadav Electricity Announcement: सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश न सिर्फ प्रदेश की बल्कि देश की बिजली जरूरतें पूरी कर रहा है। 2047 तक बिजली सरप्लस का लक्ष्य, सौर ऊर्जा में 30% वृद्धि, 51 हजार पद स्वीकृत और किसानों को बड़ी राहत दी गई।

Electricity In Madhya Pradesh: जिस तरह वायु और जल जीवन के लिए आवश्यक हैं, उसी तरह ऊर्जा आज विकास की धड़कन बन चुकी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रवीन्द्र भवन में आयोजित नियुक्ति-पत्र वितरण समारोह में यह कहते हुए गर्व जताया कि मध्यप्रदेश न केवल प्रदेशवासियों की बिजली जरूरतें पूरी कर रहा है, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली की मेट्रो तक को अपनी ऊर्जा से गति दे रहा है। उन्होंने कहा कि 2047 तक प्रदेश में बिजली की कोई कमी नहीं रहेगी और मध्यप्रदेश ऊर्जा क्षेत्र में सरप्लस रहेगा।

सौर ऊर्जा में 30% वृद्धि, हर संसाधन का उपयोग

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में पिछले 11 वर्षों में सौर ऊर्जा में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। सांची को प्रदेश की पहली सोलर सिटी घोषित किया गया है और 32 लाख किसानों को सोलर पंप प्रदान करने की योजना पर तेजी से कार्य हो रहा है।

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51 हजार से अधिक पद होंगे स्वीकृत, कंपनियों को मजबूती

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 6 विद्युत कंपनियों के 1060 नव नियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति-पत्र प्रदान किए। उन्होंने घोषणा की कि बिजली कंपनियों में 51 हजार से अधिक नए पद स्वीकृत किए जा रहे हैं, जिससे न केवल कंपनियों की स्थिति सुदृढ़ होगी बल्कि ऊर्जा प्रबंधन में दक्ष मानव संसाधन भी तैयार होगा। उन्होंने बताया कि इस वर्ष किसानों को 20 हजार 267 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई है, जबकि एक करोड़ से अधिक परिवारों को 6445 करोड़ रुपये की राहत पहुंचाई गई है।

बिजली कंपनियों को "जीवनदान"

ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इतने बड़े स्तर पर नियुक्तियां कर कंपनियों को नया जीवनदान दिया है। उन्होंने किसानों को राहत देते हुए बताया कि अब उन्हें कड़कड़ाती ठंड में रातों को खेतों में सिंचाई करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि दिन में ही बिजली उपलब्ध कराई जाएगी।

नवाचार और आत्मनिर्भर ऊर्जा की ओर कदम

अपर मुख्य सचिव ऊर्जा नीरज मंडलोई ने बताया कि 51,700 स्थायी पदों की स्वीकृति के साथ प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र में नए मानक स्थापित करेगा। ऊर्जा विभाग का लक्ष्य है कि उद्योगपतियों और किसानों दोनों को पर्याप्त सहयोग और स्थायी ऊर्जा उपलब्ध हो।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बिजली कंपनियों की उपलब्धियों पर केंद्रित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और ऊर्जा क्षेत्र पर आधारित लघु फिल्म का अवलोकन भी किया। ऊर्जा मंत्री ने मुख्यमंत्री को पगड़ी, अंगवस्त्र और प्रशस्ति-पत्र भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर नव नियुक्त कर्मियों के परिजन, विधायक, महापौर और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

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