
भोपाल। मध्य प्रदेश में बस परिवहन सेवाओं को लेकर बड़ा फैसला आया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने राज्य परिवहन प्राधिकरण (State Transport Authority) के पुनर्गठन से जुड़ी राज्य सरकार की अधिसूचना को वैध ठहराया है। इसके साथ ही प्राधिकरण के गठन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी गई है। कोर्ट के इस फैसले से राज्य परिवहन प्राधिकरण पर लगी अंतरिम रोक भी समाप्त हो गई है। अब प्राधिकरण अपने सभी वैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल कर सकेगा। इससे नए बस परमिट जारी करने, पुराने परमिट के नवीनीकरण और अंतरराज्यीय बस सेवाओं का रास्ता भी साफ हो गया है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने रिट याचिका क्रमांक 15560/2026, हरिशंकर सिंह पटेल एवं अन्य विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य मामले में 14 अक्टूबर 2026 को फैसला सुनाया। कोर्ट ने राज्य परिवहन प्राधिकरण के पुनर्गठन को लेकर राज्य शासन की ओर से 10 अगस्त 2026 को जारी अधिसूचना को वैध और विधिसम्मत माना है।
दरअसल, राज्य परिवहन प्राधिकरण के गठन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में यह याचिका दायर की गई थी। इस मामले में अदालत ने पहले 16 जून 2026 और फिर 20 अगस्त 2026 को अंतरिम स्थगन आदेश जारी किए थे। इन आदेशों के चलते राज्य परिवहन प्राधिकरण का वैधानिक रूप से कामकाज प्रभावित हो रहा था और वह अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। अब हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए पहले जारी किए गए दोनों अंतरिम स्थगन आदेशों को भी निरस्त कर दिया है।
इस मामले में प्रदेश सरकार ने राज्य परिवहन प्राधिकरण के पुनर्गठन के पक्ष में अपना पक्ष मजबूती से रखा। शासन की ओर से मोटरयान अधिनियम, 1988 के प्रावधानों का हवाला देते हुए 10 अगस्त 2026 को जारी अधिसूचना की वैधानिकता के समर्थन में तथ्य और कानूनी तर्क पेश किए गए। माननीय न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलों और कानूनी पहलुओं पर विस्तार से विचार किया। इसके बाद अदालत ने राज्य सरकार की अधिसूचना को कानून के अनुरूप और वैध करार दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में राज्य परिवहन प्राधिकरण के खिलाफ दायर रिट याचिका को निरस्त कर दिया। साथ ही पहले लगाए गए अंतरिम प्रतिबंध भी हटा दिए। अब राज्य शासन प्राधिकरण के कामकाज को पहले की तरह वैधानिक रूप से संचालित करने के लिए स्वतंत्र है।
हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य परिवहन प्राधिकरण अब अपनी सभी वैधानिक शक्तियों और अधिकारों का पूरी तरह इस्तेमाल कर सकेगा। इससे प्रदेश में बस परिवहन से जुड़े कई महत्वपूर्ण काम दोबारा सुचारू रूप से शुरू हो सकेंगे। मोटरयान अधिनियम और संबंधित नियमों के तहत प्राधिकरण को अब नए स्थायी और अस्थायी परिवहन परमिट जारी करने का अधिकार होगा। इसके अलावा पहले से जारी परमिट का नवीनीकरण, प्रतिहस्ताक्षर, मार्ग विस्तार और अनुमति प्राप्त वाहनों के प्रतिस्थापन जैसे काम भी किए जा सकेंगे।
जरूरत पड़ने पर परमिटों के निलंबन और निरस्तीकरण की कार्रवाई भी प्राधिकरण कर सकेगा। परिवहन सेवाओं को नियंत्रित और व्यवस्थित करने से जुड़े दूसरे वैधानिक काम भी अब इसके दायरे में होंगे। इसके साथ ही एक से अधिक परिवहन क्षेत्रों में आने वाले मार्गों का गठन और सूत्रीकरण किया जा सकेगा। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों के बीच समन्वय बनाने और उनके बीच पैदा होने वाले विवादों का निपटारा करने का काम भी फिर से शुरू हो सकेगा।
राज्य परिवहन प्राधिकरण पर लगी रोक का असर मध्य प्रदेश की अंतरराज्यीय बस सेवाओं पर भी पड़ रहा था। महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के लिए बस परमिट जारी करने और पहले से जारी परमिटों का नवीनीकरण नहीं हो पा रहा था। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद इन सभी राज्यों के लिए अंतरराज्यीय बस सेवाओं को लेकर रास्ता साफ हो गया है। राज्य परिवहन प्राधिकरण के पूरी तरह सक्रिय होने से मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों के बीच हुए अंतरराज्यीय पारस्परिक परिवहन समझौतों के तहत आने वाले मार्गों पर परमिट जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। इससे प्रदेश के बस ऑपरेटरों को इन पांच राज्यों तक बस सेवाएं संचालित करने के लिए नए परमिट मिल सकेंगे। पुराने परमिटों का नवीनीकरण भी कराया जा सकेगा। इससे अंतरराज्यीय यात्री परिवहन व्यवस्था को गति मिलने की उम्मीद है।
राज्य परिवहन प्राधिकरण के दोबारा पूरी तरह काम करने से मध्यप्रदेश सुगम परिवहन सेवा को भी आगे बढ़ाने का रास्ता खुल गया है। इस योजना के तहत प्रदेश के सात परिवहन क्षेत्रों में कुल 280 अंतर्क्षेत्रीय बस मार्गों का सूत्रीकरण किया जाना प्रस्तावित है। इन सात क्षेत्रों में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सागर और उज्जैन शामिल हैं। इन क्षेत्रों के बीच बसों का संचालन शुरू करने के लिए मार्गों को व्यवस्थित और निर्धारित किया जाना है।
इन सभी सात क्षेत्रों के कुल 280 प्रस्तावित मार्गों का सूत्रीकरण अब तेजी से किया जा सकेगा।
सातों परिवहन क्षेत्रों के मार्गों का सूत्रीकरण पूरा होने के बाद अंतर्क्षेत्रीय बस सेवाएं शुरू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इन बसों का संचालन मध्यप्रदेश यात्री परिवहन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (MPYPIL) के माध्यम से किया जाना है। इस व्यवस्था के शुरू होने से प्रदेश के अलग-अलग परिवहन क्षेत्रों के बीच बस कनेक्टिविटी बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही यात्रियों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक आने-जाने के लिए अधिक बस सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। हाईकोर्ट के इस फैसले से राज्य परिवहन प्राधिकरण का कामकाज फिर से शुरू होने का रास्ता खुल गया है। इसका सीधा असर बस परमिट, अंतरराज्यीय परिवहन और मध्यप्रदेश सुगम परिवहन सेवा के तहत प्रस्तावित 280 मार्गों पर पड़ने की उम्मीद है।
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