बुजुर्गों पर मेहरबान मोहन सरकार, मिलेगा ज्यादा लाभ, जानें नई पेंशन स्कीम
सार
मध्य प्रदेश सरकार वृद्धजनों, दिव्यांगों और विधवा महिलाओं की पेंशन बढ़ाने की तैयारी में है। नई योजना से 55 लाख लाभार्थियों को फायदा होगा, जिससे सरकार पर हर महीने 496 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा।
भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार अब वृद्धजनों, दिव्यांगों और विधवा महिलाओं के लिए पेंशन राशि में बढ़ोतरी की तैयारी कर रही है। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने मौजूदा ₹600 मासिक पेंशन को बढ़ाकर ₹1500 करने का प्रस्ताव भेजा है। यदि सरकार इसे मंजूरी देती है, तो करीब 55 लाख से अधिक लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। हालांकि, इससे सरकार पर हर महीने ₹496 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ भी बढ़ेगा।
वर्तमान पेंशन से क्यों हैं मध्य प्रदेश के बुजुर्ग परेशान?
फिलहाल, 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों को वृद्धजन पेंशन योजना के तहत ₹600 मासिक सहायता मिलती है, जो उनकी जरूरतों के हिसाब से बेहद कम है। वहीं, विधवा (कल्याणी) महिलाओं और दिव्यांगजनों को भी इसी राशि पर गुजारा करना पड़ रहा है। इस समस्या को देखते हुए सरकार पेंशन राशि को बढ़ाने पर विचार कर रही है।
पेंशन बढ़ने से MP सरकार पर क्या होगा असर?
वर्तमान में, सरकार 55 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को हर महीने ₹331 करोड़ की पेंशन राशि वितरित करती है। यदि नई योजना को मंजूरी मिलती है, तो सरकार को हर महीने लगभग ₹827 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे। यानी सरकार पर हर महीने ₹496 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ेगा।
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पूर्व CM कमलनाथ ने सरकार पर उठाए सवाल
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने हाल ही में सरकार पर लाडली बहना योजना में धांधली का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं की संख्या बढ़ाने की बजाय उन्हें योजना से बाहर कर रही है। पिछले महीने ही 1.63 लाख महिलाओं का नाम योजना से हटा दिया गया था।
लाडली बहना योजना का क्या होगा असर?
मध्य प्रदेश में करीब 1.27 करोड़ महिलाएं लाडली बहना योजना का लाभ उठा रही हैं, जिसमें उन्हें ₹1250 प्रति माह मिलते हैं। लेकिन 60 साल की उम्र पार करने पर महिलाओं का नाम इस योजना से हटा दिया जाता है और उन्हें वृद्धजन पेंशन योजना के तहत केवल ₹600 मिलने लगते हैं। इसे लेकर भी विवाद बना हुआ है।
क्या होगी MP में नई पेंशन योजना की स्थिति?
अगर सरकार पेंशन बढ़ाने के इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो यह बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए बड़ी राहत होगी। हालांकि, यह देखना होगा कि राज्य सरकार इस अतिरिक्त वित्तीय भार को कैसे वहन करेगी। आने वाले दिनों में सरकार की इस योजना को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है।
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