
मध्यप्रदेश : एमपी में ट्रक ड्राइवर के साथ हो रही अवैध वसूली को लेकर ट्रांसपोर्ट से जुड़े अधिकारियों में भारी नाराजगी थी। उन्होंने सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की थी। इस पर संज्ञान लेते हुए मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्रीा डॉ. मोहन यादव ने परिवहन चेक पोस्ट को ही बंद( Check Post Closed) कर दिया था। इससे परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों ने बड़ी राहत महसूस की है। 19 जुलाई को भोपाल में कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में एक गरिमामय कार्य़क्रम में सीएम का सम्मान समारोह आयोजित किया गया ।
मंत्री उदय प्रताप सिंह ने सीएम को बताया ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का हितैषी
इस कार्यक्रम में मध्यप्रदेश के परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई. उन्होंने जानकारी दी कि अचानक से सीएम डॉ. मोहन यादव को कहीं जाना पड़ा है, इस वजह से वे इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि वे ट्रांसपोर्ट के हक में लिए गए फैसले को और सख्ती से लागू करने के पक्ष में हैं। भले ही मुख्यमंत्री अपनी व्यस्तताओं की वजह से यहां फिजिकली मौजूद नहीं हैं। लेकिन उनका फैसला आप सबके हित में हैं । वे आगे भी ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों की भलाई को लिए जरुरी कदम उठाते रहेंगे। स्वागत समारोह में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रेसीडेंट अमृतलाल मदान, मध्यप्रदेश ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रेसीडेंट सी एल मुकाती, विजय कालरा जी, पूर्व वाइस प्रेसीडेंट ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के राकेश तिवारी, प्रदेश प्रमुख ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट से हरीश डाबर मौजूद रहे ।
ट्रांसपोर्टस की आशंकाओं का मंत्री उदय प्रताप सिंह ने किया खत्म
इससे पहले ट्रांसपोर्टस की तरफ से कहा गया कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा चैक पोस्ट को बंद कराने के बाद नए 45 चेकिंग पाइंट बनाए गए हैं, कहीं अधिकारी इसमें भी फिर से उगाही न शुरू कर दे, इसकी चिंता वाहन मालिकों को सता रही है। इसके जबाव में मंत्री उदय प्रताप ने भरोसा दिलाया कि चेकिंग पॉइंट किसी को परेशान करने के लिए नहीं बनाए जा रहे हैं। ये किसी जगह पर परमानेंट नहीं होंगे, एक व्यवस्था है जिसके तहत अचानक किसी दिन गाड़ियों को चेक किया जाएगा, ये पता लगाने के लिए कि सबकुछ ठीक चल रहा है, कहीं कुछ धांधली तो नहीं हुई है। इससे डरने की कोई जरुरत नहीं है। जब अपनी गाड़़ी रवाना करें तो ये चेक कर लें कि उसके कागजात सही हो, वहीं गाड़ी में भी किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। इस पर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अधिकारियों ने भी सहमति जताई है।
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