
भोपाल। मध्यप्रदेश की जनजातीय कला, संस्कृति और पारंपरिक उत्पादों को राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए राज्य सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश की जनजातीय संस्कृति, धार्मिक परंपराएं, लोककलाएं और पारंपरिक व्यंजन हमारी अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर हैं। सरकार इनका संरक्षण और संवर्धन करने के साथ ही जनजातीय कलाकारों, शिल्पकारों और महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि जनजातीय कला और पारंपरिक हस्तनिर्मित उत्पादों को अलग पहचान दिलाने के लिए जीआई (Geographical Indication) टैग दिलाने की पहल की गई है। डिंडोरी की प्रसिद्ध गोंड पेंटिंग को पहले ही जीआई टैग मिल चुका है। अब सरकार सात अन्य जनजातीय उत्पादों को भी यह पहचान दिलाने की तैयारी में जुटी है। इसके अलावा मांडू, कान्हा-किसली और पेंच जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर जनजातीय महिलाओं के लिए ट्राइबल कैफेटेरिया भी विकसित किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश की जनजातीय संस्कृति और परंपराएं प्रदेश की पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। यहां की लोककलाएं, धार्मिक परंपराएं, पारंपरिक खान-पान और हस्तशिल्प सदियों पुराने सांस्कृतिक ज्ञान को अपने भीतर समेटे हुए हैं। राज्य सरकार का प्रयास है कि इस विरासत को केवल संरक्षित ही न किया जाए, बल्कि इसे देश-दुनिया के सामने भी लाया जाए। इसके लिए जनजातीय कलाकारों, शिल्पकारों और महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार की योजना है कि जनजातीय समाज के पारंपरिक हुनर को रोजगार और आजीविका से जोड़ा जाए। इससे एक तरफ प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान मजबूत होगी, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोगों के लिए कमाई के नए अवसर भी तैयार होंगे।
जनजातीय कला और पारंपरिक हस्तनिर्मित उत्पादों को विशिष्ट पहचान दिलाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार जीआई टैग दिलाने की दिशा में काम कर रही है। इस पहल के तहत डिंडोरी जिले की प्रसिद्ध गोंड पेंटिंग को पहले ही जीआई टैग मिल चुका है। इसे प्रदेश की जनजातीय कला के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।
गोंड चित्रकला को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में जनजातीय कलाकार स्वर्गीय जोधइया बाई का भी अहम योगदान रहा। उनकी कला साधना के लिए केंद्र सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सम्मान सिर्फ एक कलाकार का नहीं, बल्कि गोंड चित्रकला और पूरी जनजातीय कला परंपरा का राष्ट्रीय सम्मान है।
अब राज्य सरकार ने सात अन्य जनजातीय उत्पादों को जीआई टैग दिलाने के लिए आवेदन किया है। इनमें शामिल हैं:
सरकार का प्रयास है कि इन सभी उत्पादों को मार्च 2027 तक जीआई टैग मिल जाए। इसके लिए संबंधित स्तर पर लगातार काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, जीआई टैग मिलने से इन उत्पादों को उनकी भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान के आधार पर विशेष स्थान मिलेगा। इससे जनजातीय कलाकारों, लकड़ी पर नक्काशी करने वाले कारीगरों और दूसरे शिल्पकारों को अपने हुनर की बेहतर पहचान मिलेगी। साथ ही उनके उत्पादों की बिक्री के लिए बड़े बाजार और बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। इसका सीधा फायदा उनकी आमदनी पर भी पड़ेगा।
जनजातीय महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने एक और योजना तैयार की है। गुजरात के केवड़िया स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में संचालित जनजातीय महिला कैफेटेरिया की तर्ज पर प्रदेश के तीन प्रमुख पर्यटन स्थलों पर ट्राइबल कैफेटेरिया विकसित किए जा रहे हैं। ये कैफेटेरिया मांडू, कान्हा-किसली और पेंच में तैयार किए जा रहे हैं। इनकी सबसे खास बात यह होगी कि इनका संचालन पूरी तरह जनजातीय महिलाएं ही करेंगी।
इन कैफेटेरिया के माध्यम से पर्यटकों को जनजातीय समाज के पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद चखने का मौका मिलेगा। साथ ही वे आदिवासी खान-पान की संस्कृति और स्थानीय खाद्य परंपराओं को भी करीब से जान सकेंगे। इस योजना का मकसद केवल पर्यटकों को पारंपरिक भोजन उपलब्ध कराना नहीं है। सरकार चाहती है कि जनजातीय महिलाओं को उनके गांव और आसपास ही रोजगार के स्थायी अवसर मिलें। इससे उन्हें स्वरोजगार के साथ नियमित आमदनी का जरिया भी मिलेगा। पर्यटन गतिविधियों से जुड़ने के कारण स्थानीय महिलाओं के उत्पादों और पारंपरिक खान-पान को भी नई पहचान मिल सकती है।
मध्यप्रदेश की जनजातीय विरासत में पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों और वनौषधियों का ज्ञान भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जनजातीय समाज के कई लोगों को जंगलों में मिलने वाली जड़ी-बूटियों और दूसरी औषधीय वनस्पतियों की अच्छी जानकारी है। वे लंबे समय से इस ज्ञान के आधार पर देशी तरीके से उपचार करते आ रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि ऐसे पारंपरिक जानकारों को 'ट्राइबल हीलर्स' के रूप में चिह्नित किया जा रहा है। जनजातीय शोध एवं अनुसंधान संस्थान (TRI) अब तक करीब 200 ट्राइबल हीलर्स की पहचान कर चुका है।
सरकार इन लोगों के पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित और विकसित करने की दिशा में काम करेगी। मुख्यमंत्री का कहना है कि जनजातीय समाज के पास मौजूद यह देशज ज्ञान आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि पारंपरिक उपचार पद्धतियों और वनौषधियों से जुड़ी जानकारी को व्यवस्थित तरीके से सहेजा जाए।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सरकार का उद्देश्य जनजातीय विरासत को केवल सांस्कृतिक धरोहर तक सीमित रखना नहीं है। इसे आजीविका, पर्यटन और आर्थिक समृद्धि का मजबूत माध्यम भी बनाया जाएगा। जीआई टैग के जरिए पारंपरिक उत्पादों को बाजार में पहचान दिलाने, पर्यटन स्थलों पर महिला कैफेटेरिया शुरू करने और ट्राइबल हीलर्स के पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करने जैसे प्रयास इसी दिशा का हिस्सा हैं। इन पहलों से जनजातीय कलाकारों, शिल्पकारों और महिलाओं के लिए कमाई के नए रास्ते खुलने की उम्मीद है। साथ ही मध्यप्रदेश की समृद्ध जनजातीय संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान को देश और दुनिया के सामने लाने में भी मदद मिलेगी।
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