
भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 11 जून को नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक में भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में देश के समग्र विकास और ‘विकसित भारत @2047’ के लक्ष्य को लेकर व्यापक चर्चा हुई।
बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय, साझेदारी और विकास के विभिन्न पहलुओं पर सार्थक विचार-विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश भी विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय योगदान देने के लिए निरंतर प्रयासरत है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सुशासन, नवाचार, समावेशी विकास और जनकल्याण को प्राथमिकता देते हुए काम कर रही है। प्रदेश में विभिन्न वर्गों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि युवाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने, महिलाओं और बेटियों के सशक्तिकरण, किसानों के कल्याण तथा स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत बनाने की दिशा में लगातार कार्य किए जा रहे हैं। नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार लाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश ने केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समय-सीमा से पहले ही नक्सलवाद को समाप्त करने में सफलता हासिल की है। जो क्षेत्र पहले नक्सल प्रभावित थे, वहां अब विकास कार्यों को और अधिक गति देने की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं, रोजगार और शिक्षा के अवसरों का विस्तार किया जाएगा, जिससे वहां के लोगों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके।
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में आरोग्य मंदिरों का सफल संचालन किया जा रहा है। इसके साथ ही आयुष्मान भारत योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में भी मध्यप्रदेश अग्रणी राज्यों में शामिल है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नदी जोड़ो परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में तैयारी कर रही है। इन परियोजनाओं के माध्यम से जल संसाधनों के बेहतर उपयोग और सिंचाई सुविधाओं को मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है।
डॉ. यादव ने कहा कि पीएम श्री महाविद्यालयों के जरिए युवाओं को विभिन्न विषयों और संकायों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं कौशल विकास कार्यक्रमों को भी तेज गति से आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें। उन्होंने बताया कि औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए भी राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश का पहला पीएम मित्र पार्क मध्यप्रदेश के धार जिले में स्थापित किया गया है। यहां विभिन्न औद्योगिक इकाइयों द्वारा रिकॉर्ड समय में कार्य प्रारंभ करने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के अपशिष्ट के निष्पादन की दिशा में कार्रवाई की गई है और प्रदेश में जनहित से जुड़े नए विकास कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में मूलभूत मानव पूंजी के विकास, भविष्य के लिए तैयार कौशल, उत्पादक रोजगार, उद्यमिता, विकेंद्रीकृत विकास, स्वास्थ्य, पोषण और सामाजिक कल्याण जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में देशभर में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को मजबूत करने और स्थायी रोजगार के नए अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार-विमर्श किया गया।
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