
भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा फैसला लिया गया। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 15 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की घोषणा की है। यह निर्णय देशभर में 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने और मौजूदा स्कूलों के विस्तार की योजना का हिस्सा है।
वर्तमान में मध्य प्रदेश में 112 और छत्तीसगढ़ में 33 केंद्रीय विद्यालय हैं। इन नए विद्यालयों के जुड़ने के बाद दोनों राज्यों में केंद्रीय विद्यालयों की संख्या 160 हो जाएगी। जिसमे मध्य प्रदेश में 120 और छत्तीसगढ़ में 40 हो जाएगी। इससे हजारों छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और किफायती शिक्षा का लाभ मिलेगा।
1963 में स्थापित केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) भारत सरकार द्वारा संचालित है। इन विद्यालयों की खासियत यह है कि यहां पूरे देश में समान सिलेबस और पढ़ाई का स्तर होता है। कम फीस और बेहतरीन सुविधाओं के कारण ये मिडिल क्लास परिवारों के लिए भी आदर्श हैं।
केंद्रीय विद्यालयों में फीस बहुत कम होती है, जिससे मिडिल क्लास परिवार के बच्चे भी यहां पढ़ सकते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को एडमिशन में प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन लॉटरी सिस्टम के माध्यम से अन्य बच्चों को भी मौका मिलता है। शिक्षकों के वेतन और चयन प्रक्रिया उन्हें अन्य स्कूलों से अलग बनाती है। यहां छात्रों को सीबीएसई सिलेबस के साथ संस्कृत की पढ़ाई भी कराई जाती है।
नए केंद्रीय विद्यालयों के खुलने से छात्रों को बेहतर शिक्षण सुविधाएं मिलेंगी। स्मार्ट क्लास, अनुशासन और एक्टिविटीज के जरिए बच्चों के समग्र विकास पर ध्यान दिया जाएगा। केंद्र सरकार की यह पहल शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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