एमपी में कानून व्यवस्था की समीक्षा: सीएम मोहन यादव ने दिए कड़े निर्देश, जानें क्या?

Published : Apr 27, 2025, 01:18 PM IST
cm mohan yadav

सार

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पुलिस मुख्यालय में कानून व्यवस्था की समीक्षा की और नक्सल नियंत्रण, शिक्षण संस्थानों की सुरक्षा, त्योहारों की तैयारी और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग पर कड़े निर्देश दिए। 

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार की शाम पुलिस मुख्यालय पहुंचकर कानून व्यवस्था की स्थिति की विस्तारपूर्वक समीक्षा की। बैठक में पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश में एक अच्छा निर्णय लेते हुए निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के सम्मान के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। यह निर्देश पूर्व सरकारों में प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किए गए जिनका जाने-अनजाने समुचित पालन नहीं हो रहा था, अब पुन: निर्देश जारी कर उचित व्यवस्था लागू करने को कहा गया है। जनप्रतिनिधियों को यथोचित सम्मान देने की परम्परा और नियम दोनों ही हैं। राज्य सरकार इस संबंध में गंभीरतापूर्वक नियमों के पालन के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में नक्सल नियंत्रण के क्षेत्र में बेहतर कार्य हो रहा है। इसके साथ ही शिक्षण संस्थाओं में कोई अवैधानिक गतिविधियां न हो, इस दिशा में पुलिस को सक्रियता से कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। नागरिकों के हितों की रक्षा और अपराध मुक्त समाज के निर्माण के लिए राज्य सरकार संकल्पित है।

नक्सल नियंत्रण की दृष्टि से बालाघाट की श्रेणी में हुआ सुधार, एक उपलब्धि है

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य में नक्सल नियंत्रण कार्यों की समीक्षा में आज बालाघाट को गंभीर नक्सली गतिविधियों वाले जिलों की श्रेणी से बाहर आने की उपलब्धि सामने आई है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी नक्सल अपराध श्रेणी में सुधार हो रहा है। प्रदेश में गत डेढ़ वर्ष में दूरदांत नक्सलियों को मार गिराया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश नक्सलियों के पूर्ण खात्मे के लिए संकल्पबद्ध है। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा दी गई डेडलाइन के अनुरूप आगामी वर्ष प्रदेश से नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। नक्सल उन्मूलन अभियान में नवीनतम तकनीक और संसाधन का अधिकतम उपयोग किया जा रहा है। साथ ही स्थानीय समुदाय को भी सुरक्षा तंत्र से जोड़ने के प्रयास किए गए हैं।

अपराधियों पर अंकुश के लिए राज्य सरकार उठाएगी हर कदम

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अपराध नियंत्रण का कार्य पुलिस द्वारा तत्परतापूर्वक किया जा रहा है। यह संतोष का विषय है कि समाज में उत्पन्न होने वाली चुनौतियों और अपराधी तत्वों के नियंत्रण के लिए सभी आवश्यक प्रयास हो रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की पहल पर लागू नए कानूनों के अनुरूप व्यवस्थाओं में भी आवश्यक सुधार किया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन के अमले का बेहतर समन्वय हो रहा है। नक्सल विरोधी अभियान और अन्य अपराधों पर अंकुश के लिए कार्य कर रहे पुलिस अधिकारियों और जवानों को आवश्यक प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है, जिसमें आउट ऑफ टर्म प्रमोशन और भत्ते आदि देने पर ध्यान दिया गया है।

शिक्षण केंद्रों को अपराध स्थल नहीं बनने देंगे

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आज पुलिस मुख्यालय में हुई बैठक में निर्देश दिए कि प्रदेश भर में शिक्षण संस्थाओं पर नजर रखी जाए। उन्होंने भोपाल में कुछ युवकों द्वारा स्कूल, कॉलेज की कुछ छात्राओं से दुर्व्यवहार और अपराध से संबंधित खबरों पर चिंता व्यक्त की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिक्षण परिसरों अथवा इनके नजदीक कोई भी अवैधानिक गतिविधियां न हों, सतत् रूप से नजर रखी जाए। आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था लागू की जाए। दोषियों को बिल्कुल न छोड़ें।

त्यौहारों पर मुस्तैद रहे पुलिस बल

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में आने वाले माह में विभिन्न पर्व त्यौहार के दृष्टिगत शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश भर में शांति, सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस बल अलर्ट मोड में रहे तथा संवेदनशील स्थलों पर विशेष सतर्कता बरती जाए। आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त बलों की तैनाती और समय रहते समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं ताकि नागरिक निर्भय और शांतिपूर्ण वातावरण में अपने पर्व-त्यौहार मना सकें।

सोशल मीडिया पर सतर्क दृष्टि रखें

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर प्रसारित संदेशों और वीडियो पर सतर्क दृष्टि रखने के निर्देश दिए। यदि कोई भ्रामक जानकारी सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही है तो अविलंब इसका खंडन करें और सही जानकारी से अवगत कराएं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में सोशल मीडिया सेल स्थापित हैं। पुलिस अधिकारी सोशल मीडिया पर आ रहे कंटेंट की सूक्ष्मता से मॉनिटरिंग करें और उचित कार्रवाई करें।

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