
MP News : उज्जैन में 2028 में होने वाले सिंहस्थ महापर्व की तैयारियां अब ज़मीन पर नजर आने लगी हैं। इस बार काम की शुरुआत कुछ अलग ढंग से हो रही है, जहां पहले टेंडर के बाद भू-अर्जन की प्रक्रिया होती थी, वहीं अब सिंहस्थ बायपास को फोरलेन में तब्दील करने से पहले ही किसानों की जमीन अधिग्रहित की जा रही है। करीब 19.81 किलोमीटर लंबे मार्ग के दोनों ओर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और किसानों से दावे-आपत्तियां मांगी जा रही हैं।
इस बार मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम (एमपीआरडीसी) ने रणनीति बदली है। अधिकारियों का मानना है कि टेंडर से पहले भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी करने से निर्माण के समय आने वाली रुकावटों से बचा जा सकता है। यही वजह है कि 701 करोड़ की लागत वाली इस योजना में पहले भू-अर्जन को प्राथमिकता दी गई है
इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) पहले ही तैयार हो चुका है। 11 दिसंबर 2024 को सरकार की ओर से इस योजना को औपचारिक मंजूरी मिल चुकी है। अब प्रशासन का फोकस नवंबर 2025 तक भू-अर्जन प्रक्रिया को पूर्ण करने पर है, जिसके बाद टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे।
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फोरलेन निर्माण केवल चौड़ी सड़कें बनाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे मार्ग में बुनियादी ढांचे को आधुनिक रूप दिया जाएगा। परियोजना के तहत:
जहां सरकार विकास की गति तेज़ करने की कोशिश में है, वहीं भूमि अधिग्रहण को लेकर कुछ इलाकों में असहमति भी सामने आई है। इंदौर फोरलेन से शिप्रा नदी के पास ज्यादा जमीन अधिग्रहित किए जाने को लेकर स्थानीय किसानों ने आपत्ति जताई है। कुछ रिहायशी क्षेत्रों में भी भूमि अधिग्रहण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है।
एमपीआरडीसी के संभागीय प्रबंधक एसके मनवानी का कहना है, "सिंहस्थ बायपास के फोरलेन निर्माण से पहले भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। यह कार्य नवंबर से पहले समाप्त कर लिया जाएगा ताकि निर्माण में कोई बाधा न आए।"
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