Pune Rape Case: सरकार की नाकामी से हो रहीं बार-बार ऐसी घटनाएं-कांग्रेस

Published : Feb 28, 2025, 11:46 AM IST
Congress National Spokesperson Atul Londhe Patil (Photo/ANI)

सार

कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंढे पाटिल ने पुणे में हुई रेप की घटना पर सरकार की आलोचना की है और इसे सरकार की नाकामी बताया है। उन्होंने कहा कि बार-बार हो रही ऐसी घटनाएं सरकार की महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफलता को दर्शाती हैं।

नागपुर (एएनआई): कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अतुल लोंढे पाटिल ने शुक्रवार को पुणे के स्वारगेट डिपो में एक बस के अंदर 26 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार में शामिल आरोपी की गिरफ्तारी के बाद, राज्य में बलात्कार की बार-बार होने वाली घटनाओं पर देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना की।

एएनआई से बात करते हुए, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अतुल लोंढे पाटिल ने कहा, "बार-बार हो रही ऐसी घटनाएं सरकार की विफलता को दर्शाती हैं। बदलापुर मामले में एक फर्जी मुठभेड़ की गई थी। उच्च न्यायालय ने भी इस पर टिप्पणी की। यह सरकार की विफलता है कि वह महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ है।"

उन्होंने आगे कहा कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और ऐसी स्थितियों से निपटने में विफल रही है। पुणे पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि पुणे बलात्कार कांड के आरोपी, जिसे पुणे जिले के शिरूर तहसील के एक गांव से पुणे क्राइम ब्रांच की एक टीम ने हिरासत में लिया था, को अब औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया है।

आरोपी ने कथित तौर पर पीड़िता से यह कहकर संपर्क किया कि उसके गंतव्य के लिए बस कहीं और खड़ी है। वह उसे डिपो में खड़ी एक MSRTC शिवशाही बस में ले गया, जहाँ उसने कथित तौर पर उसके साथ बलात्कार किया। पुणे शहर पुलिस के जोन 2 की डीसीपी स्मर्थाना पाटिल ने कहा कि आरोपी दत्तात्रेय रामदास गढ़े को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया है। 

आरोपी दत्तात्रेय रामदास गढ़े मंगलवार को हुई घटना के बाद से फरार था, जब बलात्कार पीड़िता, एक कामकाजी महिला, लगभग 100 किमी दूर स्थित फाल्टन अपने घर लौटने के लिए बस का इंतजार कर रही थी। 

इस बीच, राज्य परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने राज्य भर के सभी बस स्टैंडों और डिपो का तत्काल सुरक्षा ऑडिट करने का आदेश दिया है। 
गुरुवार को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, मंत्री ने यह भी निर्देश दिया है कि बस स्टेशनों और डिपो पर खड़ी सभी पंजीकृत बसों और परिवहन कार्यालयों द्वारा जब्त किए गए वाहनों को 15 अप्रैल तक हटा दिया जाए। (एएनआई)

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