पीएम मोदी ने देखी पंजाब में बाढ़ की स्थिति, दी 1600 करोड़ रुपए की मदद

प्रधानमंत्री मोदी ने बाढ़ से प्रभावित पंजाब के लिए 1600 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। यह राशि राज्य को पहले से आवंटित 12,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त होगी।

Punjab Flood: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बाढ़ प्रभावित पंजाब का दौरा किया। उन्होंने हवाई सर्वे कर बाढ़ की स्थिति देखी। पीएम ने पंजाब के लिए 1600 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की। यह राज्य को पहले से आवंटित 12000 करोड़ रुपए के अलावा है। SDRF और पीएम किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त पहले ही जारी कर दी जाएगी।

प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, पीएम मोदी ने पंजाब और यहां के लोगों को बाढ़ से हुए नुकसान से उबारने में मदद करने के लिए एक बहु-आयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया। इसमें पीएम आवास योजना के तहत घरों का पुनर्निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्गों की बहाली, स्कूलों का पुनर्निर्माण, PMNRF के माध्यम से राहत प्रदान करना और पशुधन के लिए मिनी किट वितरित करना जैसे उपाय शामिल होंगे।

किसानों को मिलेगी अतिरिक्त सहायता

जिन किसानों के पास बिजली कनेक्शन नहीं हैं उन्हें अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। जिन बोरवेल में गाद भर गई है या बह गए हैं, उनके नवीनीकरण के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत सहायता दी जाएगी। डीजल से चलने वाले बोर पंपों के लिए, सौर पैनलों के लिए MNRE के साथ तालमेल बिठाया जाएगा और 'हर बूंद अधिक फसल' दिशानिर्देशों के तहत सूक्ष्म सिंचाई के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।

प्रधान मंत्री आवास योजना से मिलेगी मदद

प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत, पंजाब सरकार द्वारा विशेष परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में उन पात्र परिवारों के घरों के पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिनके घर बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। पंजाब में हाल ही में आई बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुए सरकारी स्कूलों को समग्र शिक्षा अभियान के तहत वित्तीय सहायता मिलेगी। राज्य सरकार को दिशानिर्देशों के अनुसार सभी आवश्यक सहायक जानकारी प्रदान करनी होगी।

जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम के तहत पंजाब में जल संचयन के लिए रिचार्ज संरचनाओं का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाएगा। यह परियोजना क्षतिग्रस्त रिचार्ज संरचनाओं की मरम्मत और अतिरिक्त जल संचयन संरचनाओं के निर्माण पर केंद्रित होगी। ये प्रयास वर्षा जल संचयन को बढ़ाएंगे और दीर्घकालिक जल स्थिरता सुनिश्चित करेंगे। केंद्र सरकार ने नुकसान के आकलन के लिए पंजाब का दौरा करने के लिए अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल भी भेजे हैं, और उनकी विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर, आगे की सहायता पर विचार किया जाएगा।