पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान: बाढ़ प्रभावित किसानों को ₹20,000 प्रति एकड़ मुआवजा, “जिसदा खेत, उसकी रेत” योजना को मंजूरी

Punjab Flood Relief Package: पंजाब सरकार ने बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए प्रति एकड़ ₹20,000 मुआवजा घोषित किया। “जिसदा खेत, उसकी रेत” योजना से किसान खेतों की रेत बेच सकेंगे। पीड़ित परिवारों को ₹4 लाख और कर्ज अदायगी पर 6 माह की राहत मिलेगी।

चंडीगढ़। बाढ़ की मार झेल रहे पंजाब के किसानों के लिए राज्य सरकार ने राहत की बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में तय किया गया कि फसल नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को प्रति एकड़ ₹20,000 मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही “जिसदा खेत, उसकी रेत” योजना को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत किसान अपने खेतों से बाढ़ में आई रेत को निकालकर बेच सकेंगे।

किसानों को रेत बेचने की मिली छूट

बाढ़ के दौरान कई जिलों में खेतों में रेत जम गई थी, जिसे हटाना किसानों के लिए मुश्किल और महंगा काम था। अब सरकार ने किसानों को यह सुविधा दी है कि वे खेतों से रेत हटाकर बाजार में बेच सकते हैं। इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी और खेत दोबारा खेती योग्य बन सकेंगे। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि किसान अब न केवल खेतों की सफाई कर पाएंगे, बल्कि रेत बेचकर हुए नुकसान की भरपाई भी कर सकेंगे।

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फसल नुकसान पर सबसे बड़ा मुआवजा

मंत्रिमंडल बैठक में घोषित किया गया कि प्रभावित किसानों को प्रति एकड़ ₹20,000 मुआवजा मिलेगा। अधिकारियों के अनुसार, यह देशभर में किसी भी राज्य द्वारा किसानों को दी गई अब तक की सबसे बड़ी राशि है। अनुमान है कि बाढ़ से करीब 1.76 लाख हेक्टेयर जमीन पर लगी फसल बर्बाद हुई है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि मुआवजा राशि जल्द ही किसानों तक पहुंचाई जाएगी।

बाढ़ पीड़ित परिवारों को ₹4 लाख

फसल नुकसान के अलावा, बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को ₹4 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि यह फैसला पीड़ित परिवारों को आर्थिक और भावनात्मक सहारा देने के लिए है।

किसानों के कर्ज पर 6 महीने की राहत

किसानों की सबसे बड़ी चिंता कर्ज अदायगी को लेकर है। बाढ़ से फसलें बर्बाद होने के बाद, राज्य सरकार ने सहकारी समितियों और राज्य कृषि बैंकों से लिए गए ऋण की अदायगी की समयसीमा 6 महीने बढ़ा दी है। इस दौरान किसानों पर कोई ब्याज नहीं जोड़ा जाएगा।

घर और मवेशियों के नुकसान का मुआवजा

राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए घरों और मवेशियों के लिए भी मुआवजा दिया जाएगा। प्रभावित परिवारों का सर्वे किया जाएगा और उन्हें उचित आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

किसानों के लिए सरकार का वादा

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि सरकार हर संभव मदद करेगी और किसानों को इस संकट की घड़ी में अकेला नहीं छोड़ेगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राहत पैकेज से किसानों और ग्रामीण परिवारों को नया संबल मिलेगा।

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