Good News: करोड़ों किसानों के लिए बड़ी सौगात: सरकार की यह स्कीम बना देगी मालामाल

सीकर। राजस्थान के किसानों के लिए एक अच्छी खबर (good news for farmers) आई है। कृषि विभाग (Agriculture Department) ने तिलहनी फसलों को बढ़ावा देने और बेरोजगारों को रोजगार (employment to the unemployed) के अवसर प्रदान करने के लिए नेशनल एडिबल ऑयल-तिलहन मिशन (National Edible Oil-Oilseeds Mission) के तहत अनुदान योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसान अब तिलहन प्रसंस्करण इकाई स्थापित कर सकेंगे, जिस पर सरकार की ओर से 33% तक की सब्सिडी दी जाएगी।

इस तरह राजस्थान के किसान कमा सकेंगे ज्यादा मुनाफा 

राजस्थान में सरसों, मूंगफली और सोयाबीन जैसी तिलहनी फसलों का अच्छा उत्पादन होता है, लेकिन कई बार मौसम की मार और बाजार में कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। नई योजना के तहत अब किसान अपने खेत में ही प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर तिलहन से तेल निकालकर तैयार उत्पाद के रूप में बेच सकेंगे। इससे बिचौलियों की भूमिका कम होगी और किसानों को अपनी उपज का सही दाम मिलेगा।

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अलवर, भरतपुर और सीकर में तिलहनी फसलों का बड़ा उत्पादन

अलवर, भरतपुर और सीकर में मिलेंगे अधिक लाभ राजस्थान के अलवर, भरतपुर और सीकर जैसे जिलों में तिलहनी फसलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। कृषि विभाग का मानना है कि इस योजना से न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी बल्कि स्थानीय स्तर पर खाद्य तेल उत्पादन भी बढ़ेगा। इससे बाजार में खाद्य तेलों की उपलब्धता में सुधार होगा और आम जनता को भी लाभ मिलेगा।

किसानों को कैसे मिलेगा अनुदान? 

कृषि विभाग के अनुसार, योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक किसानों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करना होगा। इस योजना के तहत 10 टन क्षमता तक की तिलहन प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने की अनुमति दी गई है। अनुदान के लिए किसानों को पहले आवेदन करना होगा, जिसके बाद चयनित आवेदकों को सरकारी सहायता दी जाएगी।

राजस्थान सरकार की पहल से बढ़ेगी तिलहन की खेती 

कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राजस्थान में बहुत बड़े भूभाग पर सरसों की बुवाई होती है, लेकिन कभी-कभी ठंड और पाले की वजह से फसल को नुकसान होता है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को तिलहनी फसलों की खेती की ओर प्रोत्साहित करना और उनकी आय को बढ़ाना है। कृषि विभाग ने इस योजना से जुड़े दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं, और किसानों को जल्द से जल्द इसका लाभ उठाने की अपील की है।