राजस्थान में पहले 33 और अब नए मिले 19, कुल मिलाकर होने तो 52 थे पर 50 ही होंगे जिले, जानिए कैसे...

राजस्थान में 60 नए जिले बनाने की एप्लीकेशन आई थी गहलोत सरकार के पास लेकिन 19 की मांग हुई पूरी। 33 जिलों के बाद नए जिलों के जुड़ने से होना तो थे 52 डिस्ट्रिक्ट लेकिन होंगे 50 ही। जानिए किस कारण से हो रहा है ऐसा और नए जिले बनने में की प्रोसेस।

जयपुर (jaipur).राजस्थान में अब 19 नये जिले बनाए जाएंगे। शुक्रवार को अशोक गहलोत ने इसका ऐलान किया। मौजूदा समय में राजस्थान में कुल 33 जिले हैं और अब 19 जिले और बनेंगे। इस हिसाब से प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 52 हो जाती है लेकिन यहां पर एक पेंच है। टोटल जिले 50 रहेंगे। आपको बता दें, प्रदेश की राजधानी जयपुर के हिस्से में से जयपुर उत्तर और जयपुर दक्षिण बनेगा। जबकि दूसरी तरफ जोधपुर को काटकर जोधपुर पूर्व और जोधपुर पश्चिम बनाया जाएगा। अब दो जिले (जयपुर और जोधपुर) कम होकर 4 नये जिले बन जाएंगे। इस हिसाब से नये जिलों के बनने के बाद प्रदेश में जिलों की कुल संख्या 50 हो जाएगी।

अब बात नए जिले बनाने की प्रोसेस की

सरकार ने नए जिले बनाने की घोषणा के तुरंत बाद ही 2000 करोड रुपए के बजट की भी घोषणा कर दी है । मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रारंभिक तौर पर फिलहाल 2000 करोड रुपए सेंशन किए जा रहे हैं । इन रुपयों से नए जिले बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी । साथ ही आईएएस और r.a.s. अधिकारियों को यह भी जिम्मेदारी दी गई है कि वे परिसीमन की प्रक्रिया भी शुरू कर दें , यानी जिन जिलों में फिलहाल नए जिले हैं उनको अलग करने का काम शुरू कर दें।  कौन से क्षेत्र और कौन से इलाके अलग किए जाएंगे इसके बारे में सरकार के स्तर पर ही अंतिम फैसला लिया जाएगा।

60 नए जिले बनाने की मांग पर मिले 19

दरअसल राजस्थान सरकार ने पिछले साल नए जिले बनाने के लिए सीनियर आईएएस राम लुभाया की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी।  इस कमेटी को यह जिम्मा दिया गया कि राजस्थान में कितने नए जिले बनाए जा सकते हैं , इसके रिपोर्ट सरकार को सबमिट की जाए । रिपोर्ट सरकार को एक बार सबमिट की जा चुकी है लेकिन उससे सरकार संतुष्ट नहीं थी । ऐसे में अब हाल ही में इस कमेटी का कार्यकाल 6 महीने और यानी सितंबर तक बढ़ा दिया गया है । बताया जा रहा है कि आईएएस अफ़सर राम लुभाया से 60 अलग-अलग नेताओं ने मुलाकात की है और अपने अपने विधानसभा क्षेत्र को नया जिला बनाने की मांग की है । सरकार ने इन 60 आवेदन में से 19 को फिलहाल चुना है।