Kota में फिर मौत: NEET स्टूडेंट ने लगाई फांसी, चौंकाने वाला है 2025 का सुसाइड वाला आंकड़ा

Kota NEET student suicide case : कोटा में नीट की तैयारी कर रहे एक और छात्र ने आत्महत्या कर ली। सवाई माधोपुर का रहने वाला यह छात्र प्रताप नगर में रहकर पढ़ाई कर रहा था। यह 2025 का सातवां सुसाइड केस है।

कोटा. राजस्थान के कोटा शहर में नीट की तैयारी (Kota NEET student) कर रहे एक और छात्र ने मंगलवार सुबह आत्महत्या कर ली। वो सवाई माधोपुर का रहने वाला था और दादाबाड़ी थाना क्षेत्र के प्रताप नगर में रहकर कंपटीटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था। आज सुबह जैसे ही उसके सुसाइड करने की सूचना मिली तो दादाबाड़ी थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई और शव को मोर्चरी में रखवाकर जांच शुरू कर दी।

सवाई माधोपुर में परिवार को दी बेटे की मौत की खबर

शुरुआती जांच के बाद कोटा एसपी अमृता दुहन ने बताया कि छात्र अंकुश मीणा ने व्यक्तिगत कारणों से आत्महत्या की है। जांच में पढ़ाई की वजह से मानसिक तनाव वाली कोई बात सामने नहीं आई है। मृतक छात्र के परिजनों को घटना की सूचना देकर कोटा बुलाया गया है। उनके यहां पहुंचने के बाद छात्र का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। उसके पूरा होने के बाद अंतिम संस्कार के लिए शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा।

कोटा में इस साल का ये 7वां सुसाइड केस

कोटा में साल 2025 में होने वाला ये 7वां कोचिंग स्टूडेंट सुसाइड केस है। पहला केस 8 जनवरी को सामने आया था, जब हरियाणा के महेंद्रगढ़ के छात्र नीरज ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। इसके बाद दूसरा केस 9 जनवरी को सामने आया था, जब मध्य प्रदेश निवासी छात्र ने आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद तीसरा केस 17 जनवरी को सामने आया, जब उड़ीसा के छात्र ने सुसाइड किया था। चौथा केस 18 जनवरी को सामने आया, जब बूंदी जिले के छात्र ने आत्महत्या की थी। पांचवा केस 22 जनवरी को सामने आया, जब गुजरात की छात्रा ने सुसाइड किया। छठवां केस 22 जनवरी को सामने आयाए जब असम निवासी छात्र ने आत्महत्या कर ली।

राजस्थान सरकार बनाने जा रही कानून

सुसाइड के लगातार बढ़ते केस को देखते हुए राजस्थान सरकार कानून बनाने जा रही है। सरकार इसी विधानसभा सत्र में कोचिंग स्टूडेंट के सुसाइड को रोकने के लिए बिल लेकर आएगी। 27 जनवरी 2025 को भजनलाल सरकार ने इस संबंध में हाईकोर्ट में यह जानकारी दी है। इस पर जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस विनोद भरवानी की खंडपीठ ने कहा कि 10 फरवरी तक कानून नहीं बनने पर कोर्ट गाइडलाइन जारी करेगा। कल इस मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन वो टल गई।