कानपुर में योगी आदित्यनाथ! विकास और कानून व्यवस्था पर क्या बोले मुख्यमंत्री?

कानपुर में सीएम योगी ने विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्रीय समस्याएं बताईं, जिन पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए।

कानपुर, 23 मार्च: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कानपुर नगर के नवीन सभागार सरसैया घाट में मंडलीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों और कानून-व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने उन्हें क्षेत्रीय समस्याओं से अवगत कराया, जिनके समाधान के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ठोस निर्देश दिए। सड़कों के चौड़ीकरण से लेकर सीवर समस्या, अतिक्रमण हटाने और आईटी हब की स्थापना तक, कई मुद्दों पर मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने महाकुंभ और होली के सफल आयोजन के लिए अधिकारियों को बधाई दी और विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति का निर्देश दिया। बैठक में दिए गए दिशा-निर्देशों को प्राथमिकता के आधार पर लागू करने पर जोर दिया गया।

सड़क और यातायात व्यवस्था हो दुरुस्त मुख्यमंत्री ने कानपुर सहित मंडल के सभी जनपदों में सड़कों के चौड़ीकरण और पुनर्वास कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बढ़ते जनसंख्या घनत्व को देखते हुए यह जरूरी है। उन्होंने ट्रैफिक समस्या के समाधान के लिए होमगार्ड व पीआरडी जवानों को प्रशिक्षण देने का आदेश दिया।

ग्रीनपार्क और कन्वेंशन सेंटर के लिए मांगे प्रस्ताव ग्रीन पार्क का पुराना गौरव लौटाने के लिए स्टेडियम निर्माण और कन्वेंशन सेंटर के पास 500-1000 गाड़ियों की पार्किंग का प्रस्ताव तैयार करने को कहा। जिले में इंटीग्रेटेड मंडलीय हेडक्वार्टर बनाने के निर्देश दिए, ताकि सभी अधिकारी एक ही स्थान पर कार्य करें और जनता को सुविधा हो। साथ ही, आईटी हब की स्थापना और अमृत 2 योजना के तहत सीवर कार्य के लिए प्रस्ताव बनाने का आदेश दिया।

कानून-व्यवस्थाः फुट पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने गो-तस्करी, लव जिहाद, भूमि और खनन माफिया पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। चेन स्नेचिंग और लूटपाट रोकने के लिए फुट पैट्रोलिंग बढ़ाने को कहा। आगामी चैत्र नवरात्रि और ईद के लिए सुरक्षा और सुविधाओं की पूरी व्यवस्था करने के निर्देश दिए।

जनप्रतिनिधियों के फोन रिसीव करें अधिकारी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नियमित जनसुनवाई करने और जनप्रतिनिधियों के फोन रिसीव करने का निर्देश दिया। उन्होंने ग्राम सचिवालयों को बढ़ाने और उनमें वाई-फाई व ऑप्टिकल फाइबर की सुविधा देने की बात कही। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र बनाने और सिटी फॉरेस्ट को विकसित करने का आदेश दिया।

तीन दिवसीय उत्सव का आयोजन मुख्यमंत्री ने 25, 26 और 27 मार्च को तीन दिवसीय जनपदीय विकास उत्सव आयोजित करने के निर्देश दिए, जिसमें 6 सत्रों में लाभार्थी, उद्यमी, महिला, किसान, व्यापारी और युवाओं को शामिल किया जाएगा। साथ ही, सीएम युवा उद्यमी योजना के तहत जनजागरूकता बढ़ाने और एक लाख लोगों को ऋण देने का लक्ष्य रखा गया।

जनप्रतिनिधियों ने साझा कीं क्षेत्रीय समस्याएं बैठक में विधायकों, सांसदों और अन्य जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्रीय समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। बिल्हौर विधायक राहुल बच्चा सोनकर ने बिल्हौर न्यायालय को कानपुर जिला न्यायालय से जोड़ने, गोविंद नगर विधायक सुरेंद्र मैथानी ने फजलगंज से एयरपोर्ट कनेक्टिविटी और अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू करने की मांग की। घाटमपुर विधायक सरोज कुरील ने बालिका इंटर कॉलेज, 50 बेड का अस्पताल और मिनी बस स्टैंड की जरूरत बताई। किदवई नगर विधायक महेश त्रिवेदी ने मेट्रो निर्माण के दौरान सर्विस लेन न बनने को लेकर क्षेत्रीय जनता की परेशानी से अवगत कराया। एमएलसी अरुण पाठक ने साकेत नगर और केशव नगर में सीवर लाइन की समस्या और किसानों के नलकूपों के भारी बिजली बिल का मुद्दा उठाया। मुख्यमंत्री ने इस पर विद्युत विभाग को कैंप लगाकर बिल सत्यापन का निर्देश दिया। उन्होंने जिले में एक आईटी हब बनाने की मांग उठाई। इसके साथ ही टाटमिल चौराहे पर लगने वाले जाम से निजात के लिए ओवर ब्रिज बनाने की मांग की। सांसद रमेश अवस्थी ने कानपुर को लेदर और टेक्सटाइल पार्क में शामिल करने, नगर निगम के अस्पतालों व स्कूलों के जीर्णोद्धार और ग्रीन पार्क के विकास के लिए नोडल अधिकारी की मांग की। महापौर प्रमिला पांडे ने मंदिरों और तालाबों पर अतिक्रमण, सीवरेज और यातायात की समस्या को दूर करने की बात कही। इस पर मुख्यमंत्री जी ने नगर निगम को निर्देशित करते हुए कहा कि अतिक्रमण मुक्त बनाने हेतु रेहणी -पटरी व्यवसाईयों को कहीं और व्यवस्थित ढंग से बसाया जाए।