
उत्तर प्रदेश में कोडीन युक्त कफ सिरप के अवैध कारोबार को लेकर राजनीति गरमा गई है। इस मुद्दे पर प्रदेश सरकार में मत्स्य पालन विभाग के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोलते हुए उनसे राजनीति से ऊपर उठकर जवाब देने की मांग की है। मंत्री संजय निषाद ने स्पष्ट कहा कि यह मामला किसी दल या जाति से जुड़ा नहीं, बल्कि युवाओं और आने वाली पीढ़ी के भविष्य से जुड़ा गंभीर विषय है।
लखनऊ में मीडिया से बातचीत के दौरान संजय निषाद ने कहा कि कोडीन कफ सिरप सिंडीकेट से जुड़े लोगों के साथ सपा प्रमुख की तस्वीरों का सामने आना सामान्य बात नहीं है। ऐसे में अखिलेश यादव को इस पर स्पष्ट स्पष्टीकरण देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष इस गंभीर मामले में जांच में सहयोग करने के बजाय जाति की राजनीति की आड़ में सच्चाई से बचने का प्रयास कर रहा है, जो बेहद चिंताजनक है।
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कैबिनेट मंत्री ने तमिलनाडु में कोडीन युक्त कफ सिरप से बच्चों की मौत का जिक्र करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर भी अखिलेश यादव की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। उन्होंने दो टूक कहा कि यह विषय राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का नहीं, बल्कि समाज और देश के भविष्य से जुड़ा है, इसलिए इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।
संजय निषाद ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार अवैध मादक पदार्थों और संगठित ड्रग माफियाओं के खिलाफ जीरो टालरेंस नीति के तहत सख्त कार्रवाई कर रही है। उन्होंने दावा किया कि चाहे माफिया कितना भी ताकतवर क्यों न हो या उसे किसी भी स्तर का राजनीतिक संरक्षण क्यों न मिला हो, कानून से कोई नहीं बचेगा।
मंत्री ने कार्रवाई के आंकड़े साझा करते हुए बताया कि अब तक प्रदेश के 33 जनपदों में कोडीन कफ सिरप से जुड़े मामले दर्ज किए जा चुके हैं। साक्ष्यों के आधार पर 75 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इसके अलावा 12,65,455 से अधिक प्रतिबंधित कफ सिरप की बोतलें जब्त की गई हैं और 132 फर्मों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की गई है।
उन्होंने बताया कि इस नेटवर्क से जुड़े 15 मुख्य षड्यंत्रकारियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की जा चुकी है, जबकि 12 प्रमुख अभियुक्तों पर लुकआउट सर्कुलर जारी किए गए हैं। अन्य संदिग्धों के खिलाफ भी यह प्रक्रिया जारी है। एनडीपीएस एक्ट के तहत पूरी सप्लाई चेन की गहन जांच की जा रही है।
संजय निषाद ने कहा कि योगी सरकार में कानून सिर्फ फाइलों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर सख्ती से लागू किया जा रहा है। उन्होंने दोहराया कि उत्तर प्रदेश को नशे की मंडी बनाने का सपना देखने वालों को कानून के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। यह सरकार का जनता से किया गया वादा है और सरकार इस वादे पर पूरी मजबूती से खड़ी है।
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