
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश को 'उद्यम प्रदेश' में बदलने और ‘विकसित उत्तर प्रदेश’ के लक्ष्य को पूरा करने के लिए लगातार सुधार कर रही है। राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक दक्ष, तकनीकी और पारदर्शी बनाया गया है।
सरकार द्वारा लागू किए गए 4,675 प्रशासनिक सुधार, 2,500 व्यवसाय केंद्रित बदलाव और निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से सेवाओं का डिजिटलीकरण, उद्योग लगाने की प्रक्रिया को काफी आसान और बाधारहित बना रहे हैं।
इंटेंट फाइलिंग, लेटर ऑफ अप्रूवल और अन्य नियामक प्रक्रियाओं को अब पूरी तरह डिजिटल कर दिया गया है। इससे निवेशकों को कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं रह गई है। योगी सरकार की यह पहल उत्तर प्रदेश को देश के सबसे निवेशक-अनुकूल राज्यों में बदलने की दिशा में बड़ा कदम है। डिजिटल नवाचार, पारदर्शी प्रक्रिया और परिणाम-आधारित कार्य संस्कृति ने राज्य में उद्योगों के लिए मजबूत आधार तैयार किया है।
निवेशकों को अनावश्यक सरकारी दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए सरकार ने व्यापक सुधार किए हैं।
योगी सरकार ने जवाबदेही और प्रदर्शन को प्राथमिकता देते हुए यूपीसीडा में KPI आधारित पदोन्नति और मूल्यांकन प्रणाली लागू की है। इससे कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और गति दोनों बढ़ी हैं।
यह बदलाव दिखाता है कि सरकार की निवेशक-केंद्रित नीति प्रशासनिक ढांचे को अधिक प्रभावी बना रही है।
निवेशकों की सुविधा के लिए बने निवेश मित्र पोर्टल ने निवेश प्रक्रिया को आधुनिक और सरल बनाया है।
निवेश मित्र पोर्टल की खासियतें
निवेश मित्र 3.0 में निवेशकों को GIS बेस्ड लैंड बैंक और औद्योगिक भूखंडों की लाइव मैपिंग मिलेगी। इससे जमीन देखने के लिए भौतिक रूप से जाने की जरूरत खत्म हो जाएगी और सभी नोडल एजेंसियों के साथ समन्वय अधिक पारदर्शी हो जाएगा।
वर्तमान में निवेश मित्र के जरिए 43 विभागों की 525+ सेवाएं एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। इससे लाइसेंस, अनुमोदन और प्रमाणन जैसी प्रक्रियाएं तेज, पारदर्शी और समयबद्ध बन गई हैं।
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