UP Footwear Policy 2025: क्यों कहा जा रहा है ये युवाओं के लिए सुनहरा मौका?

UP Leather Industry Growth: उत्तर प्रदेश सरकार की फुटवियर-लेदर नीति 2025 से निजी औद्योगिक पार्कों को बड़ी राहत मिलेगी। निवेश बढ़ेगा, रोजगार के हजारों अवसर बनेंगे और यूपी वैश्विक लेदर-फुटवियर हब के रूप में नई पहचान हासिल करेगा।

Uttar Pradesh Footwear Policy 2025: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य को निवेश और रोजगार का नया हब बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने फुटवियर, लेदर और नॉन-लेदर क्षेत्र विकास नीति 2025 (Uttar Pradesh Footwear Policy 2025) को लागू करते हुए निजी औद्योगिक पार्कों को विशेष प्रोत्साहन देने की घोषणा की है।

इस नीति के तहत न केवल वित्तीय सहायता मिलेगी बल्कि टैक्स और स्टाम्प शुल्क में भी छूट दी जाएगी। सवाल उठता है कि सरकार की इस योजना से आखिरकार किसे फायदा होगा और यह प्रदेश के भविष्य को किस तरह बदल सकती है?

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क्यों जरूरी है यह नई नीति?

उत्तर प्रदेश लंबे समय से (UP Leather Industry) और फुटवियर उत्पादन का केंद्र रहा है। लेकिन वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए बड़े निवेश और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत महसूस की जा रही थी। सरकार का मानना है कि निजी औद्योगिक पार्कों (Private Industrial Parks)की स्थापना से न सिर्फ निवेश बढ़ेगा बल्कि हजारों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

कितना मिलेगा वित्तीय प्रोत्साहन?

• 25 से 100 एकड़ तक के औद्योगिक पार्कों को पात्र पूंजी निवेश का 25% या अधिकतम ₹45 करोड़ तक की सहायता।
• 100 एकड़ से बड़े पार्कों को अधिकतम ₹80 करोड़ तक की वित्तीय मदद।
• सभी पार्क विकासकर्ताओं को 100% स्टाम्प शुल्क में छूट।

यह राशि सिर्फ बुनियादी ढांचे पर खर्च की जा सकेगी, जैसे सड़क, बिजली, जल आपूर्ति, बैंकिंग सुविधाएं, सीवरेज, वेयरहाउस, होटल, अस्पताल, स्किल डेवलपमेंट सेंटर आदि।

औद्योगिक पार्कों के लिए क्या शर्तें होंगी?

• पार्क की न्यूनतम भूमि 25 एकड़ होनी चाहिए।
• हर पार्क में कम से कम 5 औद्योगिक इकाइयां अनिवार्य।
• कोई भी इकाई कुल क्षेत्रफल का 80% से अधिक भूमि उपयोग नहीं कर सकेगी।
• 25% भूमि हरियाली और सामान्य अवसंरचना के लिए सुरक्षित रखनी होगी।
• 25–100 एकड़ के पार्क 5 साल में और 100+ एकड़ के पार्क 6 साल में पूरे होने चाहिए।

किन खर्चों पर नहीं मिलेगा लाभ?

भूमि खरीद, ईंधन, वाहन, फर्नीचर और पुरानी मशीनरी जैसी चीजों पर कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इस नीति से उत्तर प्रदेश आने वाले वर्षों में (Global Hub for Leather) और फुटवियर उद्योग का नया गढ़ बन सकता है। इससे MSME से लेकर बड़े निवेशक तक फायदा उठा पाएंगे। इसके साथ ही, (Employment Generation UP) की दिशा में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा

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