उत्तर प्रदेश में 4 एयरपोर्ट विंटर शेड्यूल में बंद, जानें क्या है रिपोर्ट में...

Published : Oct 30, 2025, 06:08 PM IST
उत्तर प्रदेश में 4 एयरपोर्ट विंटर शेड्यूल में बंद, जानें क्या है रिपोर्ट में...

सार

उत्तर प्रदेश में चार हवाई अड्डों ने विंटर शेड्यूल में अपना कामकाज बंद कर दिया है। कहा जा रहा है कि यात्रियों की घटती संख्या और सही विमानों की कमी, इन हवाई अड्डों के बंद होने के पीछे मुख्य कारण हैं।

लखनऊ: एक रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले साल उत्तर प्रदेश में उद्घाटन किए गए सात हवाई अड्डों में से चार 2025 के विंटर शेड्यूल में बंद हो गए हैं। यह खबर बिजनेस लाइन ने रिपोर्ट की है। 26 अक्टूबर, 2025 से 28 मार्च, 2026 तक लागू होने वाले 2025 के विंटर शेड्यूल के अनुसार, देश के 126 हवाई अड्डों में से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, मुरादाबाद, चित्रकूट और श्रावस्ती से कामकाज रोक दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यात्रियों की संख्या में कमी और सही विमानों की कमी इन हवाई अड्डों के संचालन को रोकने के पीछे मुख्य कारण हैं। इंडस्ट्री के लोगों ने बताया कि कुशीनगर, आजमगढ़, भावनगर, लुधियाना और पाक्योंग हवाई अड्डों से भी 2025 की सर्दियों के लिए सेवाएं रोक दी गई हैं।

श्रावस्ती हवाई अड्डे पर 29 करोड़ रुपये, कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 260 करोड़ रुपये और चित्रकूट हवाई अड्डे पर 146 करोड़ रुपये की लागत आई थी। ये प्रोजेक्ट्स उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी ड्राइव के लिए बहुत अहम थे। नाम न बताने की शर्त पर एक अधिकारी ने कहा कि यात्रियों की मांग में कमी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इन हवाई अड्डों में से कई में केवल 5 से 19 सीटों वाले टर्बो-प्रॉप या A1 श्रेणी के विमान ही उतर सकते हैं। लेकिन, अधिकारियों का कहना है कि देश भर में ऐसे विमान बहुत कम हैं। अधिकारी ने यह भी कहा कि बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि 2035 तक भारतीय एयरलाइंस के बेड़े में 1,700 से ज्यादा विमान शामिल होने की उम्मीद है, इसलिए अभी ध्यान ट्रैफिक ग्रोथ के लिए सही इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर है।

एयरलाइन ऑपरेटरों और क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे की मदद के लिए, सरकार ने वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) के रूप में 4,300 करोड़ रुपये से ज्यादा दिए हैं और रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम (RCS) के तहत हवाई अड्डों के विकास में 4,638 करोड़ रुपये का निवेश किया है। मौजूदा रिपोर्ट के अनुसार, भारत का लक्ष्य 2030 तक 50 और हवाई अड्डे बनाने और 2047 तक कुल 220 हवाई अड्डे स्थापित करने का है।

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