रात 10 बजे मेडिकल चेकअप से लेकर लाखों के हथियार तक... अतीक अहमद के मर्डर पर कपिल सिब्बल ने उठाए 8 सबसे बड़े सवाल

माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की सरेआम की गई हत्या को लेकर कपिल सिब्बल ने कई सवाल उठाए हैं। कपिल सिब्बल ने रात में 10 बजे मेडिकल चेकअप से लेकर शूटर्स के पास मिले हथियारों तक को लेकर सवाल किया है।

Contributor Asianet | Published : Apr 17, 2023 7:29 AM IST

प्रयागराज: माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की शनिवार को गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। इस घटना को तीन शूटर्स ने अंजाम दिया। इस घटना के बाद से भाजपा विपक्षी दलों के निशाने पर है। इस बीच राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल की ओर से अतीक और अशरफ की हत्या को लेकर सवाल उठाए गए हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा है।

कपिल सिब्बल ने उठाए यह 8 सवाल

कपिल सिब्बल की ओर से ट्वीट करते हुए अतीक-अशरफ की हत्या पर आठ सवाल उठाए गए हैं। उन्होंने रात 10 बजे मेडिकल चेकअप से लेकर असद की उम्र और उसके एनकाउंटर तक पर सवाल उठाए हैं। कपिल सिब्बल ने सवाल किए हैं कि

1- रात के 10 बजे मेडिकल चेकअप?

2- कोई मेडिकल एमरजेंसी नहीं

3- पीड़ित (अतीक-अशरफ) को टहलाया जा रहा

4- मीडिया के सामने क्यों लाया गया?

5- हत्यारे एक दूसरे से अनजान थे?

6- हथियार का 7 लाख से अधिक का होना

7- शूटर्स पहले से ट्रेंड थे

8- सभी 3 हत्यारों ने किया सरेंडर

 

विपक्ष ने जमकर साधा निशाना

अतीक और अशरफ की हत्या के बाद विपक्ष की ओर से भी योगी सरकार ने जमकर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा था कि, 'उप्र में अपराध की पराकाष्ठा हो गयी है और अपराधियों के हौसले बुलंद है। जब पुलिस के सुरक्षा घेरे के बीच सरेआम गोलीबारी करके किसीकी हत्या की जा सकती है तो आम जनता की सुरक्षा का क्या। इससे जनता के बीच भय का वातावरण बन रहा है, ऐसा लगता है कुछ लोग जानबूझकर ऐसा वातावरण बना रहे हैं।' इसी के साथ बीएसपी चीफ मायावती ने इस घटना पर कई सवाल उठाए थे। उन्होंने लिखा था कि, 'गुजरात जेल से अतीक अहमद व बरेली जेल से लाए गए उनके भाई अशरफ की प्रयागराज में कल रात पुलिस हिरासत में ही खुलेआम गोली मारकर हुई हत्या, उमेश पाल जघन्य हत्याकाण्ड की तरह ही, यूपी सरकार की कानून-व्यवस्था व उसकी कार्यप्रणाली पर अनेकों गंभीर प्रश्नचिन्ह खड़े करती है। देश भर में चर्चित इस अति-गंभीर व अति-चिन्तनीय घटना का माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर स्वंय ही संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करे तो बेहतर। वैसे भी उत्तर प्रदेश में ’’कानून द्वारा कानून के राज’’ के बजाय, अब इसका इण्काउण्टर प्रदेश बन जाना कितना उचित? सोचने की बात।'

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