UP: 41 गांव, 13,300 एकड़ और 5,000 करोड़, किसानों की किस्मत बदलने वाली है!

Yamuna Authority Land Bank: ग्रेटर नोएडा और अलीगढ़ के 41 गांवों के किसानों के लिए खुशखबरी! यमुना प्राधिकरण उनकी 13,300 एकड़ जमीन खरीदेगा और बदले में न सिर्फ पैसा, बल्कि आबादी भूखंड और मूलभूत सुविधाएं भी देगा। क्या है ये योजना, जानिए पूरी खबर।

Yamuna Authority land acquisition: जहां एक ओर देश के किसान अपनी ज़मीन के सही मोल और भविष्य की गारंटी की राह तकते रहते हैं, वहीं ग्रेटर नोएडा और अलीगढ़ के 41 गांवों में यमुना प्राधिकरण (YEIDA) ने बड़ी सौगात की तैयारी कर ली है। अब यहां की 13,300 एकड़ जमीन किसानों से सीधी खरीदी जाएगी और भविष्य के मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए लैंड बैंक बनाया जाएगा। गांवों की जमीन पर अब सिर्फ फसल नहीं, बल्कि विकास के बीज बोए जाएंगे, जिससे किसानों को मुनाफा और युवाओं को रोजगार मिलेगा।

किन किसानों को होगा फायदा?

इस परियोजना से गौतमबुद्धनगर के 36 गांव और अलीगढ़ के 5 गांव सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। इन गांवों के किसानों से जमीन सीधी खरीदी जाएगी। YEIDA ने इसके लिए 5,000 करोड़ रुपये का बजट अलग से रखा है, जो कि 28 मार्च को हुई बोर्ड बैठक में पास किया गया था।

इस प्रक्रिया में खास बात ये है कि जिस दिन किसान अपनी ज़मीन का बैनामा करेंगे, उसी दिन उन्हें 7% आबादी भूखंड आरक्षण पत्र भी सौंप दिया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, तीन महीने के भीतर आबादी भूखंडों का आवंटन भी पूरा कर दिया जाएगा।

बुनियादी सुविधाएं भी मिलेंगी, सिर्फ ज़मीन नहीं

प्राधिकरण की योजना के मुताबिक एक साल के भीतर इन भूखंडों में सड़क, बिजली, पानी, सीवर, स्कूल और अस्पताल जैसी सभी मूलभूत सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। यानी किसान केवल अपनी ज़मीन नहीं बेचेंगे, वे नए ज़माने की तरक्की का हिस्सा भी बनेंगे।

6 जिलों में फैला है यमुना प्राधिकरण

यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (YEIDA) का क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 6 ज़िलों में फैला है – आगरा, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर और गौतमबुद्धनगर। तीन चरणों में हो रहा है विकास:

• पहला चरण – गौतमबुद्धनगर और बुलंदशहर में 226 गांवों में विकास कार्य।
• दूसरा चरण – मथुरा और अलीगढ़ में राया अर्बन सेंटर और टप्पल-बाजना अर्बन सेंटर का विकास।
• तीसरा चरण – आगरा और हाथरस में भी विकास की योजना। आगरा का ज़ोनल प्लान तैयार, हाथरस के लिए ब्लूप्रिंट पर काम शुरू।

किसानों के लिए क्यों है ये सुनहरा मौका?

• सीधी ज़मीन बिक्री, बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं।
• 7% आबादी भूखंड और मूलभूत सुविधाओं की गारंटी।
• भूमि मूल्य का उचित मुआवज़ा और समयबद्ध आवंटन।
• विकास कार्यों से भविष्य में रिहायशी और औद्योगिक ज़ोन का हिस्सा बनने का मौका।

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