Gyanvapi Survey: ज्ञानवापी में जारी रहेगा ASI सर्वे, सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया ग्रीन सिग्नल

ज्ञानवापी मस्जिद के वैज्ञानिक सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी के एएसआई द्वारा की जाने वाली वैज्ञानिक सर्वे को जारी रखने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी।

ज्ञानवापी मस्जिद के वैज्ञानिक सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी के एएसआई द्वारा की जाने वाली वैज्ञानिक सर्वे को जारी रखने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी।

हिंदू पक्ष के वकील सुधीर त्रिपाठी ने बताया कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण आज सुबह 7 बजे 40 विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा शुरू किया गया। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की जा रही है। यह लंबे समय तक जारी रहेगा।

जुमे की नमाज के चलते ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे 12 बजे से तीन बजे तक के लिए रोका गया है। तीन से पांच बजे तक फिर से सर्वे किया जाएगा।

मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी में सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। इसपर थोड़ी देर में सुनवाई शुरू हो सकती है।

सर्वे कर रही ASI की टीम और मौके पर मौजूद अन्य लोग दोपहर 12 बजे जुमे की नमाज के चलते ज्ञानवापी मस्जिद को खाली करेंगे। प्रशासन ने कहा है कि ASI की टीम दोपहर तीन बजे से शाम पांच बजे तक फिर से सर्वे कर सकती है।

सर्वे के लिए ASI की 30 लोगों की टीम आई है। वकील सोहन लाल आर्य ने बताया कि मुस्लिम पक्ष ने सर्वेक्षण का बहिष्कार किया है।

हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा कि सर्वे हमारे लिए मील का पत्थर साबित होगा। सारे लोग सर्वे के लिए पहुंच गए हैं। सर्वेक्षण शुरू हो गया है। हम भी अंदर जा रहे हैं।

ASI ने ज्ञानवापी में सर्वे शुरू कर दिया है। ASI के एक्सपर्ट्स ज्ञानवापी परिसर में हैं। उनके साथ वकील और हिंदू पक्ष के लोग मौजूद हैं।

हाईकोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। इस याचिका पर आज 11.30 बजे के बाद सुनवाई हो सकती है। वाराणसी कोर्ट ने 21 जुलाई को सर्वे का आदेश दिया था। इसके बाद 24 जुलाई को सर्वे शुरू हुआ। इसी दिन मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सर्वे पर अस्थायी रोक लगाते हुए मामले को हाईकोर्ट भेज दिया था।