यूपी में निवेश का बूम! क्या है योगी सरकार का बड़ा कदम

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में प्रदेश के बढ़ते औद्योगिक निवेश, बढ़ती प्रति व्यक्ति आय और बेहतर होती कनेक्टिविटी पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि कैसे सरकार की नीतियों से यूपी 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' में टॉप पर पहुँचा है।

लखनऊ, 24 फरवरीः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में औद्योगिक निवेश पर भी चर्चा की। बोले कि इसके लिए सरकार को प्रयास करने पड़े। सरकार ने 33 सेक्टोरियल पॉलिसी बनाई। सिंगल विंडो सिस्टम को लागू किया। बिना मानवीय हस्तक्षेप के 500 प्रकार की एनओसी एक पोर्टल में लोगों को प्राप्त हो सके, इसकी व्यवस्था कराई गई। एमओयू की निरंतर मॉनीटरिंग के लिए निवेश सारथी पोर्टल बनाया गया। किसी ने निवेश कर लिया, उसे ऑनलाइन इंसेंटिव प्राप्त हो। इसी का परिणाम है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में टॉप अचीवर स्टेट के रूप में यूपी को सम्मान मिल रहा है।

प्रदेश में निवेश की कमी नहीं

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश की कमी नहीं है। लखनऊ-हरदोई बार्डर पर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल्स पार्क का निर्माण होने जा रहा है। हरदोई में अपैरल पार्क, हरदोई कानपुर में मेगा लेदर पार्क, गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क, कन्नौज में परफ्यूम पार्क, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, हापुड़ में केमिकल व फार्मा पार्क जैसे सेक्टर निर्माणाधीन हैं। गौतमबुद्ध नगर के जेवर के पास मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित हो रहा है। ललितपुर में फार्मा पार्क बन रहा है।

मुख्यमंत्री ने प्रति कैप्टा इनकम की भी चर्चा की

मुख्यमंत्री ने कहाकि प्रदेश की प्रति कैप्टा इनकम पर चर्चा की। बोले कि 2016-17 में प्रदेश में प्रति कैप्टा इनकम 48,520 रुपये थी। 2023-24 में यह बढ़कर 93,514 हो गई है। प्रदेश के अंदर 2016-17 में जीडीपी 12 लाख 82 हजार करोड़ की थी, 2023-24 में बढ़कर 25 लाख 48 हजार करोड़ से ऊपर की है। इस वित्तीय वर्ष में यह बढ़कर साढ़े 27 लाख करोड़ पार करने जा रही है। महाकुम्भ को भी जोड़ दिया जाए तो 30 लाख करोड़ की जीडीपी अकेले यूपी की होगी।

बेहतरीन हुई जल, थल और वायु की कनेक्टिविटी

मुख्यमंत्री ने कहाकि पौने आठ वर्ष में प्रदेश में जल, थल और वायु की बेहतरीन कनेक्टिविटी हुई है। यूपी देश का एक्सप्रेसवे बन चुका है। गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद यूपी के पास 55 फीसदी एक्सप्रेसवे होंगे। सबसे अच्छा रेल-हाइवे नेटवर्क यूपी के पास है। ग्रामीण सड़कों में 250 तक के मजरों को पीएम ग्रामीण सड़क योजना के साथ जोड़ने की कार्रवाई को अंतिम अनुमोदन दिया जा चुका है।