लखनऊ: मिट्टी में मिल जाएंगे 83 अपार्टमेंट्स-800 फ्लैट, LDA का बुलडोज़र तैयार!

Published : Jan 31, 2025, 01:22 PM IST
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सार

लखनऊ में अवैध निर्माण पर एलडीए की बड़ी कार्रवाई, 83 अपार्टमेंट्स पर चलेगा बुलडोजर। 2000 से ज़्यादा फ्लैट्स पर संकट, हज़ारों परिवारों का आशियाना खतरे में।

लखनऊ 31 जनवरी 2025 : राजधानी लखनऊ में अवैध अपार्टमेंट्स पर एलडीए द्वारा बुलडोज़र चलाने की तैयारी जोरों पर है। इन अवैध निर्माणों को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं और अब लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने 83 अपार्टमेंट्स को तोड़ने का ऐलान किया है। यह कार्रवाई उन अपार्टमेंट्स पर होगी जो एलडीए के नक्शे के विपरीत बने हैं। साथ ही, 2000 फ्लैट्स पर भी कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है, जिससे फ्लैट खरीदने वाले सैकड़ों लोग परेशान हैं।

स्वॉयर अपार्टमेंट्स होंगे ध्वस्त

लखनऊ के उदयगंज स्थित क्ले स्वॉयर अपार्टमेंट समेत शहर के विभिन्न इलाकों में स्थित 83 अवैध अपार्टमेंट्स पर बुलडोज़र चलाने की तैयारी की जा रही है। इन अपार्टमेंट्स के निर्माण में एलडीए से कोई मंजूरी नहीं ली गई थी। हाईकोर्ट के कड़े आदेश के बाद एलडीए ने 15 दिन का नोटिस जारी करते हुए इन सभी अपार्टमेंट्स को खाली करने का निर्देश दिया है।

पिछले 20 साल में बने इन अपार्टमेंट्स में लोग रह रहे हैं, लेकिन अवैध निर्माण के कारण यह सभी बर्बाद होने की कगार पर हैं।

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अवैध निर्माण का बड़ा खेल

एलडीए के इंजीनियरों और बिल्डरों की मिलीभगत से अवैध अपार्टमेंट्स का निर्माण हुआ था। 2012 में इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में पीआईएल दायर हुई थी, जिसके बाद 2014 में एलडीए ने अवैध अपार्टमेंट्स की पहचान करना शुरू किया। हालांकि, कार्रवाई में देरी हो गई, लेकिन अब उच्च न्यायालय के दबाव में एलडीए ने पुनः इन अपार्टमेंट्स की लिस्ट तैयार की है और इनकी ध्वस्तीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है।

मुसीबत में लाखों लोग, डूबेगा पैसा और आशियाना

जानकारों के अनुसार, जिन अपार्टमेंट्स को तोड़ा जाएगा, वहां रहने वाले लोगों को न तो मुआवजा मिलेगा और न ही अन्य किसी स्थान पर विस्थापन की सुविधा। यह लोग खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने अवैध फ्लैट्स खरीदे थे। करीब 800 परिवार इन 83 अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, जिनका आशियाना और पैसा दोनों ही डूबने वाला है।

इसके अलावा, 26 इंजीनियरों पर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है, जो अवैध निर्माण में लिप्त पाए गए थे। इन इंजीनियरों के खिलाफ रिपोर्ट शासन को भेजी जा चुकी है, और अब इन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें की एलडीए ने सभी प्रभावितों को 15 दिन का नोटिस जारी किया है और सभी अवैध अपार्टमेंट्स के निवासियों से कहा है कि वे जल्द ही अपनी संपत्ति खाली कर दें।

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