CM Yogi बोले-मंत्रियों से संवाद कर ही तबादले करें अफसर...फील्ड में जाएं, अब यहां भी डेली एक घंटे जनसुनवाई
सार
सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव को फील्ड में उतरने के लिए कहा है। अफसरों को दो माह तक सभी मंडलों का भ्रमण कर योजनाओं की समीक्षा करनी होगी और अपनी रिपोर्ट से सीएम को अवगत कराना होगा।
लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव को फील्ड में उतरने के लिए कहा है। अफसरों को दो माह तक सभी मंडलों का भ्रमण कर योजनाओं की समीक्षा करनी होगी और अपनी रिपोर्ट से सीएम को अवगत कराना होगा। जनता से सीधा वास्ता रखने वाले विभागों में तैनात फील्ड अधिकारी कम से कम एक घंटे तक जनसुनवाई करेंगे। सीएम योगी ने यह निर्देश देते हुए कहा है कि अधिकारी इसका समय तय करें।
सीएम योगी बुधवार को सभी अपर मुख्य सचिव व प्रमुख सचिव के साथ जनशिकायतों के निस्तारण संबंधी कार्यप्रणाली की समीक्षा कर रहे थे। स्थानान्तरण नीति का कड़ाई से पालन करने का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि अफसर विभागीय मंत्रियों से संवाद करके तबादले करें। उन्होंने दूर दराज के गांवों तक टेलीकन्सलटेश सेवा का विस्तार करने पर जोर दिया और सीमावर्ती क्षेत्रों में औद्योगीकरण पर भी बात की।
पाइंट्स में पढ़िए सीएम योगी ने क्या कहा?
- जनता की संतुष्टि ही प्रदेश की उन्नति है। सभी अधिकारियों और कार्मिकों को यह समझते हुए काम करना चाहिए। शासन या फील्ड में नियुक्त अधिकारी की यह जिम्मेदारी है कि आईजीआरएस पर आई शिकायतों का तेजी से निस्तारण हो।
- सभी शिकायकर्ताओं की सुनवाई की जाए। पीड़ित व्यक्ति की भावना का सम्मान करें। शिकायतकर्ता की संतुष्टि और फीडबैक ही अफसरों के प्रदर्शन का मानक होगा। जनसुनवाई पर मिशन मोड में काम हो।
- शिकायतों का निस्तारण अगले थाना या तहसील दिवस से पहले जरूर हो जाना चाहिए। जनसुनवाई की इन तिथियों में रहने वाले अधिकारी के नाम का प्रचार करें। मामलों को लम्बित न रखें।
- आईजीआरएस या सीएम हेल्प लाइन को लेकर संतोषजनक प्रदर्शंन न करने वाले अफसरों को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाने की जरुरत है।
- आउटसोर्सिंग कार्मिकों का मानदेय समय पर और पूरा मिले। एक भी कर्मचारी का आर्थिक या मानसिक शोषण नहीं होना चाहिए।
- विभागीय योजनाओं में समय से धनराशि आवंटन कराएं। बजट का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो। केंद्रीय अनुदान के संबंध में अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव खुद केंद्र सरकार के मंत्रालयों से संपर्क करें।
- ई-ऑफिस व्यवस्था को सभी विभागाध्यक्ष व निदेशक कार्यालयों में लागू किया जाए। परिहार्य स्थिति में ही फिजिकल फाइलों का उपयोग किया जाना चाहिए।
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