NO Helmet–NO Fuel से लेकर Electric Depots तक… योगी सरकार का बड़ा ऐक्शन प्लान

UP Electric Bus Policy 2025: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ई-बस खरीद में ‘मेड इन यूपी’ को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। बस स्टेशनों का आधुनिकीकरण, इलेक्ट्रिक डिपो निर्माण और सड़क सुरक्षा पर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।

UP Electric Buses: उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन (Public Transport in UP) को और आधुनिक बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक अहम कदम उठाया है। उन्होंने साफ कहा है कि अब से परिवहन विभाग (UP Transport Department) द्वारा खरीदी जाने वाली ई-बसों (Electric Buses in UP) में ‘मेड इन यूपी’ को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी आने वाले समय में रोडवेज (UPSRTC) की नई इलेक्ट्रिक बसें अधिकतर यूपी में बनी होंगी।

क्यों ‘मेड इन यूपी’ पर दिया जा रहा जोर? (UP Electric Vehicles Policy)

मुख्यमंत्री का मानना है कि बसों की खरीद में स्थानीय निर्माण (Local Manufacturing in UP) को बढ़ावा देने से प्रदेश की औद्योगिक प्रगति (Industrial Growth in UP) को गति मिलेगी। इससे न केवल निवेश (Investment in UP) बढ़ेगा बल्कि बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार (Employment Opportunities in UP) भी मिलेगा।

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यात्रियों के लिए कितनी बदलेगी तस्वीर? (Public Transport Modernization)

मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि यात्रियों की सुरक्षा (Passenger Safety in UP) और सुविधा (Passenger Facilities in UP) सर्वोपरि हो। इसके लिए बस स्टेशनों (Bus Stations in UP) को आधुनिक बनाने, नए रूट (New Bus Routes in UP) विकसित करने और इलेक्ट्रिक बसों (Electric Bus Service in UP) की संख्या बढ़ाने पर खास ध्यान दिया जाएगा।

इलेक्ट्रिक डिपो और चार्जिंग स्टेशन (EV Charging Stations in UP)

यूपीएसआरटीसी आठ शहरों में इलेक्ट्रिक डिपो (Electric Depots) स्थापित कर रहा है। हर डिपो पर 240 किलोवाट क्षमता वाले 4 से 8 यूनिवर्सल चार्जर (Universal EV Chargers) लगाए जाएंगे। इससे इलेक्ट्रिक बसें समय पर चार्ज होकर बिना रुकावट यात्रियों को सेवा (Seamless EV Service) दे सकेंगी।

सड़क सुरक्षा पर कितनी होगी सख्ती? (Road Safety in UP)

मुख्यमंत्री ने दुर्घटनाओं को न्यूनतम करने के लिए परिवहन विभाग को पुलिस के साथ बेहतर समन्वय और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया है। ‘नो हेलमेट–नो फ्यूल’ (No Helmet No Fuel Policy) जैसी नीति पहले से लागू है और आगे इसे और कड़ाई से लागू करने की तैयारी है।

त्योहारों पर मुफ्त यात्रा का बड़ा असर (Free Bus Travel in UP)

रक्षाबंधन (Raksha Bandhan Free Bus Travel) पर माताओं-बहनों और उनके एक सहयात्री को तीन दिन तक निःशुल्क यात्रा (Free Travel Scheme) दी गई। इस योजना का लाभ 78 लाख से अधिक लोगों ने उठाया।

वाहन पंजीकरण और ई-वाहनों को बढ़ावा

वित्तीय वर्ष 2024-25 में 37.9 लाख नए वाहन पंजीकृत (New Vehicle Registration in UP) हुए। वहीं केवल जून तक ही 11 लाख से अधिक वाहनों का पंजीकरण हो चुका है। इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicles in UP) को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने कर एवं शुल्क में 942 करोड़ रुपये से अधिक की छूट (EV Tax Exemption in UP) दी है।

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