
Noida land rate increase: उत्तर प्रदेश के नोएडा प्राधिकरण की 217वीं बोर्ड बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। इस बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भू-दरों में 6 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। वाणिज्यिक जमीन की दरें स्थिर रखी गई हैं, जबकि औद्योगिक, ग्रुप हाउसिंग, संस्थागत और ट्रांसपोर्ट नगर की दरों में बढ़ोतरी हुई है।
गजराज केस से जुड़े किसानों को इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के तहत 10% आबादी भूखंड या निर्धारित धनराशि दी जाएगी। अगर जमीन उपलब्ध नहीं होती है, तो 5% भूखंड और 5% के बदले धनराशि दी जाएगी।
बैठक में एयरोस्पेस एवं लॉजिस्टिक्स नीति को लागू करने का निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की एयरोस्पेस एवं रक्षा इकाई तथा मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क नीति-2024 को लागू कर निवेश और रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा।
नोएडा के बहुमंजिला भवनों की संरचनात्मक मजबूती सुनिश्चित करने के लिए निजी विशेषज्ञ संस्थानों को पैनल में जोड़ा जाएगा। इसके अलावा, स्ट्रक्चरल ऑडिट की नई नीति भी लागू होगी।
बैठक में यमुना मार्जिनल बंध रोड के समानांतर एक नया एक्सप्रेसवे बनाने का प्रस्ताव पास किया गया। इससे यातायात का दबाव कम होगा और प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिलेगी।
यमुना प्राधिकरण (YEIDA) ने सभी श्रेणियों के भूखंडों की कीमतों में 5% से 62% तक की वृद्धि कर दी है। इससे फ्लैट्स की कीमतों में इजाफा हो सकता है। नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। मेडिकल डिवाइस पार्क के भूखंडों की कीमत में सबसे कम बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
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