प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना: अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार

योगी आदित्यनाथ सरकार प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत 40% से अधिक एससी आबादी वाले 12,492 गांवों में बुनियादी सुविधाएं मजबूत कर रही है। पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा और बिजली सुविधाओं से सामाजिक समावेशन को सशक्त बनाया जा रहा है।

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के प्रत्येक जरूरतमंद नागरिक तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए लगातार प्रभावी प्रयास कर रही है। सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचे और कोई भी वर्ग बुनियादी सुविधाओं से वंचित न रहे।

अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों के विकास पर विशेष फोकस

प्रदेश सरकार सामाजिक समावेशन को मजबूत करने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। वर्ष 2025-26 तक 40 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति आबादी वाले 12,492 ग्रामों का चयन किया गया है। इन गांवों की न्यूनतम जनसंख्या 500 तय की गई है, ताकि योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंच सके।

ग्रामीण जीवन स्तर सुधारने के लिए बुनियादी सुविधाओं का विस्तार

चयनित ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण विकास कार्य कराए जा रहे हैं। इनमें-

• पेयजल और स्वच्छता व्यवस्था
• विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय निर्माण
• सोलर लाइट और स्ट्रीट लाइट की स्थापना
• बोरवेल और पाइपलाइन विस्तार
• डिजिटल लाइब्रेरी
• ट्रांसफॉर्मर, मोटर शेड और शवदाह गृह का निर्माण

इन सुविधाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वच्छता और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।

विकास कार्यों में तेजी के लिए विकेंद्रीकृत व्यवस्था लागू

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के प्रबंध निदेशक श्री शिव प्रसाद ने बताया कि समाज कल्याण की कार्यदायी संस्था UPSIDCO के माध्यम से अब तक 2,562 ग्रामों में विकास कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं। इनमें से 910 ग्रामों में कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि शेष गांवों में काम तेजी से प्रगति पर है।

ग्राम पंचायतों को सौंपी गई कार्यदायी भूमिका

योजना के टर्मिनल वर्ष को देखते हुए विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए विकेंद्रीकृत व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत अब ग्राम पंचायतों को ही कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। इस व्यवस्था से जहां प्रशासनिक प्रक्रिया सरल हुई है, वहीं स्थानीय स्तर पर निगरानी और जवाबदेही भी मजबूत हुई है।

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना से सामाजिक समावेशन को मजबूती

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के माध्यम से योगी सरकार गांवों में केवल आधारभूत ढांचे को ही मजबूत नहीं कर रही है, बल्कि अनुसूचित जाति समुदाय को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में भी ठोस और दूरदर्शी पहल कर रही है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में समान विकास, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की अवधारणा को साकार करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन रही है।

आंकड़ों से आगे बढ़कर जमीन पर दिख रहा विकास

योगी सरकार की यह पहल दर्शाती है कि प्रदेश में विकास केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका वास्तविक लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए योजनाओं को ठोस नीतियों और प्रभावी क्रियान्वयन के साथ लागू किया जा रहा है।