Mahakumbh 2025: प्रयागराज से असम तक गंगाजल की डिलीवरी! भक्तों ने भेजे टैंकर लेने संगम का पवित्र जल

Prayagraj mahaKumbh water demand: प्रयागराज महाकुंभ के बाद संगम जल की मांग बढ़ी। यूपी सरकार की पहल से प्रेरित होकर, अन्य राज्यों से भी लोग जल ले जा रहे हैं। असम से आए टैंकरों ने 68 हजार लीटर जल भरा।

Triveni Sangam holy water distribution in Uttar Pradesh: प्रयागराज महाकुंभ 2025 में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। लेकिन जो भक्त महाकुंभ में नहीं आ पाए, उनके लिए योगी सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। प्रदेश सरकार ने सभी 75 जिलों में अग्निशमन विभाग के माध्यम से संगम का पवित्र जल भिजवाया, ताकि हर श्रद्धालु इस पुण्य जल से स्नान कर सके।

अब देशभर में बढ़ी संगम जल की मांग!

उत्तर प्रदेश में त्रिवेणी का जल पहुंचाने के बाद अब देश के अन्य राज्यों से भी इसकी मांग बढ़ गई है। लोग निजी टैंकर लेकर प्रयागराज आ रहे हैं और गंगा जल को अपने राज्यों में ले जा रहे हैं।

महाकुंभ के मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रमोद शर्मा ने बताया कि सरकार का निर्देश सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए था, जिसे पूरा कर लिया गया। लेकिन अब अन्य राज्यों के लोग भी संगम जल लेने आ रहे हैं। ऐसे में अग्निशमन विभाग उन्हें जल भराने में पूरी मदद कर रहा है।

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असम से पहुंचे टैंकर, 68 हजार लीटर जल लेकर लौटे

उत्तर प्रदेश के बाद अब नॉर्थ ईस्ट में भी त्रिवेणी जल की भारी मांग है। गुवाहाटी के परम शिवम शिव मंदिर योगाश्रम के संत राजा रामदास संगम पहुंचे और अग्निशमन विभाग से सहयोग मांगकर अपने दो विशाल टैंकरों में गंगा जल भरवाया।

संत राजा रामदास ने बताया कि नॉर्थ ईस्ट के महामंडलेश्वर स्वामी केशव देव महाराज ने अपने भक्तों के लिए 40 हजार लीटर और 28 हजार लीटर की क्षमता के दो टैंकर प्रयागराज भेजे। उन्होंने कहा कि महाकुंभ के दौरान उनका खालसा शिविर प्रयागराज में स्थित था, और लौटने के बाद असम में भक्तों ने उनसे गंगा जल लाने का अनुरोध किया।

योगी सरकार की पहल बनी प्रेरणा

संतों का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार की इस ऐतिहासिक पहल से ही उन्हें अपने भक्तों के लिए त्रिवेणी जल ले जाने की प्रेरणा मिली। पहले सिर्फ यूपी के जिलों में जल पहुंचाया गया था, लेकिन अब श्रद्धालु खुद निजी प्रयासों से इसे देशभर में ले जाने लगे हैं।अभी तक सरकार की यह योजना सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित थी, लेकिन जिस तरह से अन्य राज्यों से मांग बढ़ रही है, उसे देखते हुए अब यह पहल राष्ट्रीय स्तर पर भी लागू की जा सकती है।

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