योगी कैबिनेट के इन फैसलों से बदल जाएगी यूपी की तस्वीर, जानिए क्या कुछ है खास

यूपी कैबिनेट बैठक में प्रयागराज, वाराणसी समेत कई शहरों के विकास पर फ़ैसले। मेडिकल कॉलेज, गंगा एक्सप्रेसवे विस्तार, औद्योगिक विकास पर ज़ोर।

प्रयागराज, 22 जनवरी: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज आयोजित कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 15 अहम प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई, जिनमें खासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा और औद्योगिक विकास से जुड़े फैसले शामिल हैं। आइए जानते हैं इस बैठक में क्या हुआ खास:

गृह विभाग:

अभियोजन निदेशालय की स्थापना: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 20 के तहत अभियोजन निदेशालय की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

नगर विकास विभाग:

नगर निगम बांड जारी करने की मंजूरी: प्रयागराज, वाराणसी और आगरा नगर निगम के लिए म्युनिसिपल बांड निर्गत करने की मंजूरी दी गई। इसके अलावा, अवस्थापना विकास निधि से क्रेडिट रेटिंग enhancement के लिए धनराशि उपलब्ध कराने पर अनुमोदन प्राप्त किया गया।

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व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास विभाग:

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन: टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड (TTL) के सहयोग से प्रदेश के 62 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन करने तथा 5 सेंटर फॉर इनोवेशन, इंवेंशन, इन्क्यूबेशन एंड ट्रेनिंग (CIIIT) की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

चिकित्सा शिक्षा विभाग:

नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना: प्रदेश के हस्तक्षेप वाले जनपदों जैसे हाथरस, बागपत और कासगंज में भारत सरकार की वायबिलिटी गैप फंडिंग के तहत PPP मोड पर मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली।

बलरामपुर मेडिकल कॉलेज: स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बलरामपुर की स्थापना हेतु 166 बेडेड राजकीय संयुक्त चिकित्सालय बलरामपुर को चिकित्सा शिक्षा विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरण के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।

औद्योगिक विकास विभाग:

निशुल्क स्मार्टफोन वितरण: स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत निशुल्क स्मार्टफोन वितरण हेतु योजनांतर्गत अंतिम बिड अभिलेख के संबंध में प्रस्ताव स्वीकृत।

उद्योग निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति: प्रदेश में मेगा श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों के लिए विशेष सुविधाएं और रियायतें अनुमन्य कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

FDI और Fortune 500 कंपनियों को प्रोत्साहन: फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) और फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति 2023 के तहत अशोक लीलैंड लिमिटेड को सब्सिडी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस और रक्षा नीति:

नई नीति की मंजूरी: उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी दी गई।

प्रयागराज काशी के लिए विशेष प्रस्ताव:

• प्रयागराज-चित्रकूट डेवलेपमेंट रीजन: SCR की तर्ज पर प्रयागराज-चित्रकूट डेवलेपमेंट रीजन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
• गंगा एक्सप्रेस वे का विस्तार: गंगा एक्सप्रेस वे को प्रयागराज से मिर्जापुर-भदोही-वाराणसी-चंदौली-गाजीपुर तक विस्तारित करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। यह पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जुड़ेगा।
• वाराणसी-विंध्य डेवलपमेंट रीजन: वाराणसी-विंध्य डेवलपमेंट रीजन के लिए चर्चा की गई।
• चित्रकूट से प्रयागराज को जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेस वे का लिंक: गंगा एक्सप्रेस वे को बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से जोड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। रीवा नेशनल हाइवे से जुड़ने की सुविधा पर कार्य शुरू होगा।
• प्रयागराज में यमुना नदी पर पुल निर्माण: यमुना नदी पर सिग्नेचर ब्रिज के समानांतर एक नए पुल के निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
• प्रयागराज के कनेक्टिविटी को बढ़ावा: प्रयागराज से मिर्जापुर, जौनपुर, वाराणसी, आजमगढ़ और गोरखपुर तक कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सलोरी-हेतापट्टी झूंसी के मध्य फोर लेन ब्रिज की मंजूरी दी गई।