उत्तर प्रदेश को गंगा एक्सप्रेसवे के बाद एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। शामली-गोरखपुर ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर एक्सप्रेसवे 750 किमी लंबा होगा, जिस पर 35 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह 22 जिलों को जोड़कर विकास को नई रफ्तार देगा।
35 हजार करोड़ की सड़क! यूपी में बनने जा रहा है 750 KM का सुपर एक्सप्रेसवे
उत्तर प्रदेश की सड़कों पर विकास एक बार फिर रफ्तार पकड़ने वाला है। गंगा एक्सप्रेसवे के बाद अब योगी सरकार एक और मेगाप्रोजेक्ट की तैयारी में है, जो न सिर्फ दूरी घटाएगा बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी नई ऊर्जा देगा। शामली से गोरखपुर तक प्रस्तावित ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर एक्सप्रेसवे यूपी के विकास मानचित्र में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है।
25
शामली से गोरखपुर तक सीधा सफर, बदलेगी तस्वीर
Information and Public Relations Department, UP के अनुसार, लगभग 750 किलोमीटर लंबा शामली-गोरखपुर ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर एक्सप्रेसवे प्रदेश को पश्चिम से पूर्व तक एक मजबूत धागे में पिरोएगा। करीब 35 हजार करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह एक्सप्रेसवे छह लेन का होगा, जिसे भविष्य में 8 लेन तक विस्तारित किया जा सकेगा। इसके बनने से लंबी दूरी का सफर न सिर्फ आसान बल्कि समय की भी बड़ी बचत करेगा।
35
22 जिलों को देगा सीधा कनेक्शन
यह मेगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 22 जिलों से होकर गुजरेगा और गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और लखनऊ-गोरखपुर एक्सप्रेसवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स से सीधे जुड़ेगा। इससे प्रदेश की कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक नेटवर्क पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगा। यह कॉरिडोर नेपाल सीमा तक पूर्वी यूपी को बेहतर पहुंच प्रदान करेगा, जिससे व्यापार और निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस एक्सप्रेसवे के निर्माण का काम 2026 में शुरू होने की संभावना है, जबकि इसे 2029 से 2030 के बीच पूरा किया जा सकता है। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होने के कारण इसमें पर्यावरण का भी खास ध्यान रखा जाएगा और पेड़ों की कटाई न्यूनतम रखी जाएगी।
55
DPR तैयार, NHAI को मिली जिम्मेदारी
इस महत्वाकांक्षी परियोजना की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार हो चुकी है। निर्माण की जिम्मेदारी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की रुड़की इकाई को सौंपी गई है। भूमि का ड्रोन सर्वे पहले ही पूरा किया जा चुका है। NHAI नई दिल्ली ने तीन चरणों में गजट अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए हैं। पहले चरण में तहसीलों, गांवों और किसानों के खसरा नंबरों की सूची 31 जनवरी तक जारी की जाएगी।
उत्तर प्रदेश में हो रही राजनीतिक हलचल, प्रशासनिक फैसले, धार्मिक स्थल अपडेट्स, अपराध और रोजगार समाचार सबसे पहले पाएं। वाराणसी, लखनऊ, नोएडा से लेकर गांव-कस्बों की हर रिपोर्ट के लिए UP News in Hindi सेक्शन देखें — भरोसेमंद और तेज़ अपडेट्स सिर्फ Asianet News Hindi पर।
