यूपी कैबिनेट बैठक में खेल नीति को मिली मंजूरी, OBC आयोग की रिपोर्ट को भी किया गया स्वीकार, जानिए और क्या मिली सौगात

सीएम योगी की अध्यक्षता में योगी कैबिनेट की बैठक शुक्रवार को संपन्न हुई। इस दौरान कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को भी मंजूरी दी गई।

लखनऊ: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कुल 21 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। शुक्रवार को हुई बैठक में खेल नीति को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद उच्च शिक्षा मंत्री के द्वारा जानकारी दी गई कि चार निजी विश्वविद्यालय को आशय पत्र जारी करने की भी मंजूरी दी गई है। इस में टीएस मिश्रा विश्वविद्यालय लखनऊ भी शामिल है। इसी के साथ विवेक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बिजनौर, फारुख हुसैन विश्वविद्यालय आगरा और वरुण अर्जुन विश्वविद्यालय शाहजहांपुर के लिए भी आशय पत्र जारी किया गया है।

बैठक में इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी

• स्क्रैप वाहन को निष्प्रयोज करने पर दी जाने वाली छूट को मिली मंजूरी।
• अयोध्या में दो किलोमीटर मार्ग के चौड़ीकरण और विस्तारीकरण को मिली मंजूरी, 65 करोड़ का आएगा खर्च।
• पुलिस कमिश्रर प्रणाली में गुंडा एक्ट में एडीएम, ज्वांइट सीपी और एडीशनल सीपी को भी कार्रवाई का अधिकार।
• राशन कार्ड धारक को राशन मिलने के बाद मिलेगी रसीद, मोबाइल पर भी पहुंचेगा संदेश। नई नोडल एजेंसी होगी तय।
• यूपी में आयोजित की जाएगी खेलो इंडिया प्रतियोगिता।
• विधानमंडल के बजट सत्रके सत्रावसान को मिली मंजूरी। प्रदेश को औद्योगिक कलस्टर बनाने के प्रस्ताव को भी किया गया मंजूर।
• कक्षा 1 और 2 पुस्तकों को यूपी सरकार कराएगी प्रकाशित।
• मऊ, रायबरेली और बाराबंकी की बंद मिलों की जमीन पर एमएसएमई पार्क और आईटी पार्क किया जाएगा विकसित।

पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को मिली मंजूरी

कैबिनेट बैठक के दौरान निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को भी मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट ने उप्र राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की मंजूरी दी है। नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा के द्वारा जानकारी दी गई कि राज्य सरकार इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करेगी। मामले की अगली सुनवाई 11 अप्रैल को होगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही यूपी सरकार आगे की कार्यवाही करेगी। उनके द्वारा बताया गया कि सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है।