यूपी बजट 2025 : UP में छात्रों की मौज ही मौज! अब टैबलेट के साथ योगी सरकार देगी स्कूटी भी!

UP Budget 2025-26: उत्तर प्रदेश के बजट 2025-26 में छात्रों के लिए टैबलेट के साथ मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने का ऐलान। युवा सशक्तिकरण और डिजिटल शिक्षा पर ज़ोर।

UP Education Budget 2025-26:  उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में छात्रों के लिए बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने शिक्षा और युवा सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए नई योजनाओं की घोषणा की है। अब तक छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जा रहे थे, लेकिन इस बार मेधावी छात्राओं के लिए स्कूटी देने की योजना भी बजट में शामिल की गई है।

बजट 2025-26: छात्रों के लिए क्या है खास?

उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने ₹8.08 लाख करोड़ का बजट पेश किया, जिसमें शिक्षा और डिजिटल सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार ने ऐलान किया कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 2025-26 में भी लाखों छात्रों को टैबलेट दिए जाएंगे। इसके अलावा, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही मेधावी छात्राओं को पात्रता के आधार पर स्कूटी देने की योजना शुरू की जाएगी।

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डिजिटल शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा

प्रदेश में डिजिटल शिक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार पहले से ही टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित कर रही है। अब तक 49.86 लाख टैबलेट/स्मार्टफोन बांटे जा चुके हैं। अगले वित्तीय वर्ष में भी इस योजना को जारी रखा जाएगा, जिससे छात्रों को डिजिटल साधनों की कोई कमी न हो।

स्कूटी योजना: किन छात्राओं को मिलेगा लाभ?

• सरकार की नई स्कूटी योजना मेधावी छात्राओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लाई जा रही है।
• इस योजना के तहत कॉलेज और विश्वविद्यालय में पढ़ रही छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी।
• यह योजना विशेष रूप से पात्र छात्राओं को दी जाएगी, जिससे उन्हें आवागमन में आसानी हो और वे उच्च शिक्षा में आगे बढ़ सकें।

सरकार का मकसद: शिक्षा और स्वरोजगार को बढ़ावा

यूपी सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाए। इसके लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत ₹1000 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए ₹225 करोड़ का बजट तय किया गया है, जिससे युवा अपने छोटे बिजनेस शुरू कर सकें। प्रदेश में शिक्षा के साथ-साथ बुनियादी ढांचे को भी मजबूत किया जा रहा है। सरकार ने नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर के विकास और राज्य में नई सड़कों, पुलों और फ्लाईओवर के निर्माण के लिए हजारों करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया है।

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