यूपी सरकार का मास्टरस्ट्रोक! रजिस्ट्री, शिक्षा और किसानों को लेकर ऐतिहासिक फैसले

UP Cabinet Decisions List : यूपी कैबिनेट की बैठक में महिलाओं को संपत्ति रजिस्ट्री में स्टांप ड्यूटी में छूट, गृह निर्माण अग्रिम की राशि बढ़ाने, चितरकूट लिंक एक्सप्रेसवे, PCS-J सिलेबस में बदलाव सहित कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली।

UP Cabinet Decisions: मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कई ऐसे फैसले लिए गए जो राज्य के आम नागरिकों, कर्मचारियों और महिला सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों को सीधा प्रभावित करते हैं। इन निर्णयों में भवन निर्माण अग्रिम से लेकर महिलाओं को स्टांप ड्यूटी में छूट, चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे से लेकर डीआरडीओ की नई प्रयोगशाला तक-बहुआयामी योजनाएं शामिल हैं।

कर्मचारियों को राहत: भवन निर्माण एडवांस अब 7 लाख नहीं, 25 लाख मिलेगा

सरकारी कर्मचारियों को अब मकान खरीदने, निर्माण, मरम्मत या विस्तार के लिए अधिक आर्थिक सहायता मिलेगी। पहले यह राशि अधिकतम 7 लाख थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। इसके साथ ही ब्याज दर को भी बाजार दर से जोड़ा गया है, जिससे कर्मचारी अब 7 से 8% की दर पर यह अग्रिम प्राप्त कर सकेंगे। यह कदम इसलिए जरूरी था क्योंकि पुरानी दरें वर्ष 2010 से चली आ रही थीं और अब वे व्यवहारिक नहीं रहीं।

यह भी पढ़ें: QR कोड पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर: कांवड़ यात्रा के ढाबों पर क्यों बना है यह बड़ा विवाद?

महिलाओं को बड़ी सौगात: अब 1 करोड़ तक की संपत्ति पर स्टांप ड्यूटी में छूट

महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार ने स्टांप ड्यूटी में बड़ी राहत दी है। पहले जहां सिर्फ 10 लाख रुपये तक की संपत्ति पर छूट मिलती थी, अब यह सीमा बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दी गई है। यदि कोई महिला 1 करोड़ तक की संपत्ति खरीदती है तो उसे स्टांप शुल्क में 1% की छूट मिलेगी। यह बदलाव महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

शहरों में बुनियादी सुविधाओं के लिए मुफ्त में मिलेगी ग्राम समाज की ज़मीन

स्वच्छ भारत मिशन और अमृत योजना जैसे शहरी विकास कार्यक्रमों को सुचारु रूप से लागू करने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। नगर विकास विभाग को अब ‘सेवारत विभाग’ घोषित किया गया है, जिससे वह अगले पांच वर्षों तक ग्राम समाज की जमीन मुफ्त में उपयोग कर सकेगा। इससे पेयजल, सीवरेज, ड्रेनेज और कूड़ा प्रबंधन की योजनाओं में तेजी आएगी।

चित्रकूट को पर्यटन हब बनाने की तैयारी: लिंक एक्सप्रेसवे को मिली हरी झंडी

धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 15 किलोमीटर लंबा चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे बनाने की मंजूरी दी गई है। यह एक्सप्रेसवे चित्रकूट को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा और लगभग 939 करोड़ रुपये की लागत से 548 दिनों में तैयार किया जाएगा। इससे क्षेत्र में आवागमन बेहतर होगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

डीआरडीओ बनाएगा लखनऊ में डिटेक्शन टेक्नोलॉजी सेंटर, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम

लखनऊ में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत भटगांव में एक आधुनिक आईआर डिटेक्शन टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना होगी। इस परियोजना के लिए डीआरडीओ को 10 हेक्टेयर जमीन केवल 1 रुपये सालाना किराये पर दी जाएगी। यहां सेमीकंडक्टर IR डिटेक्टरों का निर्माण होगा, जिनका इस्तेमाल मिसाइल और अन्य रक्षा उपकरणों में होता है। यह केंद्र न केवल तकनीकी आत्मनिर्भरता बढ़ाएगा, बल्कि 150 इंजीनियरों सहित 500 से अधिक युवाओं को रोजगार भी देगा।

सरकारी विभागों के पुराने वाहन अब जेम पोर्टल से होंगे नीलाम

15 साल पुराने सरकारी वाहनों की नीलामी अब जेम पोर्टल के माध्यम से भी की जा सकेगी। इससे पारदर्शिता और प्रक्रिया में तेजी आएगी। इसके अलावा पुलिस बल के लिए 458 नए वाहन खरीदने की भी मंजूरी दी गई है, जिससे जिले और पीएसी इकाइयों में खराब हो चुके वाहनों की भरपाई की जा सकेगी।

पीसीएस-जे पाठ्यक्रम में होंगे कानूनों के नए संशोधन शामिल

न्यायिक सेवाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। अब पीसीएस-जे परीक्षा के पाठ्यक्रम में भारतीय कानूनों में समय-समय पर किए गए संशोधन स्वतः शामिल किए जा सकेंगे। इसके लिए हर बार कैबिनेट में प्रस्ताव लाने की जरूरत नहीं होगी।

अयोध्या को मिलेंगे दो नए संस्थान

कैबिनेट ने अयोध्या में इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए OCR परिसर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। साथ ही भ्रष्टाचार निवारण संगठन की नई इकाई और थाना खोलने के लिए भूमि आवंटन भी किया गया है।

यह भी पढ़ें: योगी सरकार का बड़ा फैसला: महिलाओं के नाम रजिस्ट्री पर स्टांप ड्यूटी में भारी छूट