Uttar Pradesh Cabinet Meeting: धान-मक्का MSP, मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, नए एक्सप्रेसवे और सेमीकंडक्टर निवेश को मंजूरी

Published : Sep 27, 2025, 01:02 PM IST
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सार

उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किसानों के लिए नई धान-मक्का खरीद नीति, महिलाओं को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, 90 किमी एक्सप्रेसवे, नए विश्वविद्यालय और 2706 करोड़ की सेमीकंडक्टर परियोजना को मंजूरी दी।

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को लोक भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सहमति दी गई। बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, ऊर्जा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और आईटी मंत्री सुनील कुमार शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसलों की जानकारी साझा की। सभी प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई, जो राज्य के आर्थिक, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे को नई दिशा देंगे।

2025-26 के लिए धान क्रय नीति

कृषि क्षेत्र को राहत देने के लिए खरीफ वर्ष 2025-26 की धान क्रय नीति लागू की गई है।

  • पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खरीद: 1 अक्टूबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक
  • पूर्वी उत्तर प्रदेश में खरीद: 15 अक्टूबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP):

  • कॉमन धान: 2369 रुपये प्रति क्विंटल (पिछले साल 2300 रुपये)
  • ग्रेड ए धान: 2389 रुपये प्रति क्विंटल (पिछले साल 2330 रुपये)

धान खरीद का लक्ष्य 60 लाख मीट्रिक टन तय किया गया है। वर्तमान में 3100 खरीद केंद्र कार्यरत हैं, जिन्हें बढ़ाकर 700 और जोड़ा जाएगा। सभी केंद्रों पर नमी मापक यंत्र, इलेक्ट्रॉनिक कांटे और किसानों की सुविधाओं की व्यवस्था होगी।

मक्का क्रय नीति 2025

मक्का की खरीद नीति 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2025 तक लागू होगी।

  • MSP: 2400 रुपये प्रति क्विंटल (पिछले साल 2225 रुपये से 175 रुपये अधिक)
  • खरीद लक्ष्य: 15 हजार मीट्रिक टन
  • खरीद स्थान: 25 जिलों में 75 केंद्र स्थापित होंगे

बाजरा की खरीद नीति

बाजरा की खरीद मूल्य 2775 रुपये प्रति क्विंटल तय हुआ है, जो पिछले साल से 150 रुपये अधिक है।

  • खरीद जिलों की संख्या: 33
  • खरीद लक्ष्य: 2.20 लाख मीट्रिक टन
  • खरीद केंद्र: 300

ज्वार की खरीद नीति

ज्वार की खरीद नीति में भी बढ़ोतरी की गई है।

  • हाईब्रिड ज्वार: 3699 रुपये प्रति क्विंटल
  • मालदांडी ज्वार: 3749 रुपये प्रति क्विंटल
  • खरीद लक्ष्य: 50 हजार मीट्रिक टन
  • खरीद जिलों की संख्या: 11
  • खरीद केंद्र: 80

खनन प्रभावित क्षेत्रों का विकास

जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) न्यास तृतीय संशोधन नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई।

  • 70% DMF निधि: पेयजल, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास में खर्च होगी।
  • 30% DMF निधि: भौतिक संरचना, सिंचाई और वैकल्पिक ऊर्जा विकास में उपयोग होगी।

उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त एलपीजी सिलेंडर

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत होली और दीपावली पर 1 करोड़ 86 लाख परिवारों को दो मुफ्त एलपीजी सिलेंडर मिलेंगे। यह गरीब महिलाओं को बड़ी राहत देगा।

मृतक आश्रित योजना में संशोधन

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद योजना में बदलाव किया गया है। अब मृतक कर्मचारी के आश्रित को उसी कैडर में नौकरी मिलेगी, सिवाय लोक सेवा आयोग के पदों के।

नया लिंक एक्सप्रेसवे

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाला नया लिंक एक्सप्रेसवे मंजूर हुआ।

  • लंबाई: 90 किलोमीटर
  • लागत: 7488.74 करोड़ रुपये
  • मार्ग: इटावा से फर्रुखाबाद होते हुए हरदोई तक
  • निर्माण समय सीमा: 548 दिन
  • रखरखाव: 5 साल तक निर्माण संस्था करेगी

नए शहरों के विकास को बढ़ावा

मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण एवं नये शहर प्रोत्साहन योजना के तहत 2025-26 में 3000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

  • अब तक स्वीकृत राशि: 1832.51 करोड़ रुपये
  • पहली किस्त: 970 करोड़ रुपये
  • लाभार्थी शहर: रामपुर, अयोध्या, लखनऊ, बागपत और बड़ौत

छात्रवृत्ति योजना

वर्ष 2024-25 में वंचित रह गए छात्रों के लिए पोर्टल फिर से खोला जाएगा।

  • कुल बजट: 647.38 करोड़ रुपये
  • लाभार्थी छात्र:
  1. अनुसूचित जाति: 1 लाख
  2. अनुसूचित जनजाति: 662
  3. ओबीसी: 1.35 लाख
  4. अल्पसंख्यक: 2.52 लाख

संत कबीर टेक्सटाइल एवं अपैरल पार्क

इस योजना को मंजूरी मिल गई है। प्रत्येक पार्क के लिए 50 एकड़ भूमि। प्रति पार्क रोजगार: 1500 से अधिक लोग

तीन नए निजी विश्वविद्यालय

बैठक में तीन निजी विश्वविद्यालयों को अनुमति दी गई।

  • ठाकुर युवराज सिंह विश्वविद्यालय, फतेहपुर
  • गांधी विश्वविद्यालय, झांसी
  • राधा गोविंद विश्वविद्यालय, चदौसी

अब उत्तर प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों की संख्या लगभग 50 हो गई है। पिछले 3 वर्षों में 5 सरकारी विश्वविद्यालय भी स्थापित हुए हैं।

सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा

उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 के तहत बड़ी परियोजना को मंजूरी दी गई।

  • निवेश राशि: 2706.12 करोड़ रुपये
  • कंपनी: मेसर्स वामासुंदरी इन्वेस्टमेंट्स (दिल्ली) प्राइवेट लिमिटेड
  • रोजगार: 3780 युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवसर

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