
UP Electricity Bill Hike: सितंबर का महीना उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए नई चिंता लेकर आया है। इस बार उपभोक्ताओं को बिजली बिल में अतिरिक्त बोझ झेलना पड़ेगा। जून माह के ईंधन अधिभार शुल्क को जोड़ते हुए उपभोक्ताओं से सितंबर के बिल में 2.34 फीसदी तक अधिक वसूली की जाएगी। वहीं दूसरी ओर, बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने बड़े स्तर पर नई योजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे उपभोक्ताओं को आने वाले समय में राहत मिलने की उम्मीद है।
मई माह का ईंधन अधिभार शुल्क (0.24%) अगस्त के बिलों में शामिल किया गया था। अब जून माह का 2.34% अधिभार सितंबर में वसूला जाएगा। अनुमान है कि उपभोक्ताओं से करीब 184.41 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वसूली होगी।
विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने इस बढ़ोतरी का विरोध किया है। उनका कहना है कि निगमों पर उपभोक्ताओं का 33,122 करोड़ रुपये का सरप्लस है। अगर इसी रकम को ईंधन अधिभार शुल्क के रूप में समायोजित किया जाए, तो उपभोक्ताओं को अतिरिक्त बोझ नहीं उठाना पड़ेगा।
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लखनऊ के जानकीपुरम जोन में बिजली तंत्र को मजबूत करने के लिए 85 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना से लगभग 2.95 लाख उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली आपूर्ति मिलेगी।
योजना के तहत नौ उपकेंद्रों पर 5-5 एमवीए क्षमता वाले बड़े ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। इससे ओवरलोडिंग की समस्या कम होगी और बिजली सप्लाई सुचारु होगी।
जानकीपुरम जोन में कुल 32 नए ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। इनमें 250 और 400 केवीए क्षमता वाले ट्रांसफार्मर शामिल होंगे।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पॉवर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष डॉ. अशीष कुमार गोयल ने बताया कि इस बजट से उपकेंद्रों की क्षमता बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। वहीं, लेसा के मुख्य अभियंता वीपी सिंह ने कहा कि दिसंबर से काम शुरू होने के बाद उपभोक्ताओं को बिजली संकट से काफी राहत मिलेगी।
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