UP GBC 5.0: नवंबर में होगा GBC@5, ₹5 लाख करोड़ निवेश से बनेगा रोजगार और उद्योग का नया हब

UP GBC 5.0 news: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवंबर में होने वाले 5वें ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (GBC@5) की तैयारी के निर्देश दिए। इसमें ₹5 लाख करोड़ से अधिक का निवेश, रोजगार ज़ोन, फिनटेक हब और निर्यात प्रोत्साहन पर जोर रहेगा।

लखनऊ, 18 सितम्बर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि पांचवें ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (GBC@5) का आयोजन नवंबर में किया जाए। इसमें ₹5 लाख करोड़ से अधिक की निजी निवेश परियोजनाएँ शामिल होंगी। उन्होंने कहा कि "रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म" के मंत्र के साथ बीते साढ़े आठ वर्षों में अब तक चार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो चुकी हैं। इनके जरिए ₹15 लाख करोड़ से अधिक की औद्योगिक परियोजनाएँ जमीन पर उतरीं और 60 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है।

भूमि अधिग्रहण में किसानों के हित को प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि भूमि अधिग्रहण सामंजस्य और संवाद से होना चाहिए। किसानों को उनकी भूमि का उचित और अच्छा मुआवजा दिया जाए। किसी भी स्थिति में उत्पीड़न की शिकायत नहीं आनी चाहिए। औद्योगिक विकास प्राधिकरण अपने क्षेत्रों में मुआवजा दर बढ़ाने पर विचार करें ताकि किसानों का हित सुरक्षित रहे।

निर्यात और फिनटेक हब का विकास

सीएम योगी ने निर्यात को बढ़ावा देने पर जोर दिया-

• नोएडा, ग्रेटर नोएडा या यमुना अथॉरिटी में से किसी एक क्षेत्र में फिनटेक हब विकसित किया जाएगा।
• यहां बड़े बैंकिंग संस्थानों के कार्यालय स्थापित होंगे।
• इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए भी विशेष प्रयास किए जाएंगे।

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भूमि का सही उपयोग और निवेशकों की सुविधा

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जिन इकाइयों ने भूमि आवंटन के बाद तीन साल तक उसका उपयोग नहीं किया, उनकी भूमि वापस ली जाएगी और दूसरे निवेशकों को आवंटित की जाएगी। साथ ही, उन्होंने निवेश मित्र और निवेश सारथी पोर्टल को और आसान बनाने के निर्देश दिए। उनका कहना था कि निवेशक छोटा हो या बड़ा, उसे कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

GST सुधार और जनता को लाभ

मुख्यमंत्री ने बताया कि 22 सितंबर से लागू होने वाले नए जीएसटी सुधारों का सीधा लाभ जनता को मिलना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

विशेष रोजगार ज़ोन की योजना

बैठक में चर्चा हुई कि हर जिले में सरदार वल्लभभाई पटेल रोजगार ज़ोन विकसित किया जाएगा।

• यह कम से कम 100 एकड़ भूमि में बनेगा।
• यहां उद्योग, निवेश, उद्यमिता, नवाचार, कौशल विकास और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।
• यह योजना पूरे देश के लिए एक मॉडल साबित होगी।

विनिर्माण क्षेत्र का लक्ष्य

बैठक में बताया गया कि वर्ष 2025-26 तक ₹5 लाख करोड़ GVA लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 8,000 नई/विद्यमान औद्योगिक इकाइयों का पंजीकरण होना जरूरी है। अभी तक 1,354 इकाइयों का पंजीकरण पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री ने श्रम सुधारों की गति बढ़ाने और अप्रयुक्त औद्योगिक भूखंडों को सक्रिय करने के निर्देश भी दिए।

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