खुशखबरी: UP सरकार का बड़ा फैसला, कोविड योद्धाओं को मिलेगी स्थायी नौकरी

UP Government COVID Workers: उत्तर प्रदेश सरकार ने 2800 से ज़्यादा कोविड कर्मचारियों को स्थायी नौकरी देने का आदेश दिया है। 2200 से ज़्यादा को नौकरी मिल चुकी है, बाकियों को सरकारी अस्पतालों में प्राथमिकता दी जाएगी।

लखनऊ(ANI): उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले कोविड काल में काम करने वाले 2800 से ज़्यादा कर्मचारियों को स्थायी नौकरी देने का आदेश जारी किया है। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि 2200 से ज़्यादा लोगों को नौकरी दे दी गई है, और सरकारी अस्पतालों को उन्हें प्राथमिकता देने का आदेश जारी किया गया है।
ब्रजेश पाठक ने ANI को बताया, "सरकार ने कोविड के समय काम करने वाले 2800 से ज़्यादा कर्मचारियों को स्थायी नौकरी देने का आदेश जारी किया है। 2200 से ज़्यादा लोगों को पहले ही नौकरी दे दी गई है। बाकियों के लिए, कल एक सरकारी आदेश जारी किया गया था कि उन्हें हमारे सभी अस्पतालों में प्राथमिकता दी जाए।", 

देश में कोरोनावायरस के मामलों में अचानक वृद्धि के बाद यह कदम उठाया गया है। डॉ. डांग्स लैब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्जुन डांग के अनुसार, कोविड-19 के बढ़ते मामले ओमिक्रॉन वायरस के उप-वंश के हैं। डांग ने आगे कहा कि तमिलनाडु और गुजरात जैसे राज्यों में, 'निगरानी में वेरिएंट' नाम के वेरिएंट LF7 और NV181 प्रकार के थे और ज़्यादा संक्रामक थे। डांग ने ANI को बताया, "हमें समझना चाहिए कि वर्तमान में फैल रहे वेरिएंट फिर से ओमिक्रॉन वायरस के उप-वंश हैं। इसके अतिरिक्त, तमिलनाडु और गुजरात जैसे राज्यों में, हमारे पास कुछ अन्य उप-वेरिएंट हैं जिन्हें निगरानी में वेरिएंट नाम दिया गया है, और ये मूल रूप से दो प्रकार के हैं, LF7 और NV181। वर्तमान में, जो मामले हम देख रहे हैं वे ज़्यादा संक्रामक हैं। वे लोगों को आसानी से संक्रमित कर सकते हैं, लेकिन फिर से, गंभीरता के दृष्टिकोण से, अब तक, हमने कोई गंभीर मामले नहीं देखे हैं", ।

इस बीच, भारत में सोमवार को 1,009 सक्रिय कोविड-19 मामले सामने आए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, भारत के कोविड-19 अपडेट में कुल 1009 सक्रिय मामले दिखाए गए, जिनमें हाल ही में 752 नए मामले सामने आए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, केरल वर्तमान में 430 सक्रिय मामलों के साथ सबसे ऊपर है। उल्लेखनीय मामलों वाले अन्य राज्यों में महाराष्ट्र (209), दिल्ली (104), गुजरात (83), और कर्नाटक (47) शामिल हैं। (ANI)