योगी सरकार का बड़ा कदम: उत्तर प्रदेश में नियुक्त होंगे 33 नए उद्यमी मित्र

उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही 33 नए उद्यमी मित्रों की नियुक्ति करेगी, इन्वेस्ट यूपी ने चयन प्रक्रिया पूरी कर ली है। चयनित उद्यमी मित्रों को एक वर्ष के लिए संविदा पर नियुक्त किया जाएगा।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए प्रतिबद्ध योगी सरकार जल्द ही 33 उद्यमी मित्रों की नियुक्ति करने जा रही है। सीएम योगी के विजन अनुसार, प्रदेश में 20 नव सृजित और 13 पूर्व रिक्त पदों के लिए इन्वेस्ट यूपी ने चयन प्रक्रिया पूरी कर ली है। उद्यमी मित्र के तौर पर 33 चयनित अभ्यर्थियों को संविदा पर एक वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा। इस प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ लिखित परीक्षा व साक्षात्कार के बाद मेरिट के आधार पर पूरा किया गया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 में सीएम योगी ने पहली बार 102 उद्यमी मित्रों की तैनाती की थी। इसके पीछे सीएम योगी का विजन था कि वह प्रदेश में निवेश करने वाले उद्यमियों और सरकारी मशीनरी के बीच सेतु की तरह काम करते हुए तमाम समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास करेंगे। ऐसे में, योगी सरकार द्वारा 33 उद्यमी मित्रों की तैनाती के जरिए प्रदेश में निवेश सरलीकरण की प्रक्रिया को और गति मिलेगी।

इन्वेस्ट यूपी की ओर से करायी जाएगी ट्रेनिंग प्रक्रिया

चयनित अभ्यर्थी इन्वेस्ट यूपी की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके रिजल्ट देख सकते हैं। इन्वेस्ट यूपी द्वारा जिन 33 सफल अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी की गई है उनमें पुलकित त्यागी, अंशुमान प्रताप सिंह, प्रणव मिश्रा, देवेश कुमार यादव, संतोष राठौर, उज्जवल गौड़, शाहरुख सलीम, दिव्यांस कुमार ओझा, अमोल त्रिपाठी, अतुल बाजपेयी, दिलीप सिंह तोमर, सुधांशु सिंह, तुषार सिंह, ललित मोहन जोशी, नुपुर उपाध्याय, शिवांगी सिंह, आकाश कुमार राय, आयुष गुप्ता, अक्षित नौटियाल, कुलदीप सिंह, तोशेन्द्र कुमार मिश्रा, रोहित कुमार, मीत मधुर, सौरभ कुमार, अर्पित सिंह, गौरव राज सिंह, अभिन्न मिश्रा, कमोद सिंह यादव, दुर्गेश सिंह, मनीष तिवारी, पुनीत शर्मा, ईशानी श्रीवास्तव व यशी चौहान शामिल है। इन सभी की ट्रेनिंग प्रक्रिया भी इन्वेस्ट यूपी द्वारा की जाएगी जिसके बाद इनकी नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा।

मेसर्स एचसीएल आईटी सिटी को 21.08 करोड़ की सब्सिडी जारी

योगी सरकार ने एक अन्य अहम फैसले में लखनऊ के एचसीएल आईटी सिटी को 21.08 करोड़ की धनराशि सब्सिडी के तौर पर देने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसमें ब्याज के तौर पर 19.50 करोड़ तथा ट्यूशन फीस के तौर पर 1.57 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है।