12.5 लाख करोड़ से 36 लाख करोड़ तक, यूपी की अर्थव्यवस्था में ऐतिहासिक छलांग!

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनेक्सी में उच्चस्तरीय बैठक कर वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लक्ष्य, 2025-26 बजट और विभागीय प्रगति की समीक्षा की। कृषि, ऊर्जा और उद्योग को विकास का आधार बताते हुए कार्यों में तेजी और सख्त निगरानी के निर्देश दिए।

उत्तर प्रदेश को देश की आर्थिक ताकत के रूप में स्थापित करने के लक्ष्य के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की दिशा में रफ्तार और जवाबदेही दोनों बढ़ाने के स्पष्ट संकेत दिए हैं। एनेक्सी में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी से जुड़े कार्यों और वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट आवंटन व व्यय की अद्यतन प्रगति की गहन समीक्षा की। उन्होंने दो टूक कहा कि प्रदेश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन अब गति और समन्वय को और मजबूत करना होगा।

उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में ऐतिहासिक उछाल

बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि वर्ष 2016-17 में प्रदेश की जीएसडीपी 12.5 लाख करोड़ रुपये थी, जो 2024-25 में बढ़कर 29.78 लाख करोड़ रुपये हो गई है। देश की कुल अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी भी 2016 में 8 प्रतिशत से बढ़कर 2024-25 में 9 प्रतिशत से अधिक हो गई है। सरकार का अनुमान है कि 2025-26 में प्रदेश की जीएसडीपी 36 लाख करोड़ रुपये से अधिक पहुंच सकती है। अधिकारियों ने बताया कि निर्धारित GSDP लक्ष्य का लगभग 93 प्रतिशत पहले ही हासिल किया जा चुका है।

यह भी पढ़ें: यूपी के बस्ती में ट्रक-बस की भयानक टक्कर, 4 तीर्थयात्रियों की दर्दनाक मौत-20 घायल

कृषि, ऊर्जा और उद्योग बने विकास के स्तंभ

मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि, ऊर्जा और उद्योग प्रदेश की आर्थिक वृद्धि के मुख्य आधार बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में करीब 21 प्रतिशत योगदान देता है और कृषि विकास दर 13 प्रतिशत से अधिक बनी हुई है। बेहतर बीज, आधुनिक तकनीक और उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती से किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई है। सीड पार्क और यूपी एग्रीज परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए।

समीक्षा व्यवस्था में सख्ती, देरी पर नहीं चलेगी ढिलाई

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी से जुड़े सभी विभागीय कार्यों की मासिक समीक्षा मंत्रियों द्वारा, पाक्षिक समीक्षा मुख्य सचिव द्वारा और साप्ताहिक समीक्षा अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं विभागाध्यक्ष स्तर पर अनिवार्य रूप से की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्यों में अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और फाइलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

ऊर्जा और स्वास्थ्य क्षेत्र को मिला नया बल

बैठक में बताया गया कि बिजली चोरी और तकनीकी हानियों में कमी से विद्युत निगमों का प्रदर्शन बेहतर हुआ है। पीएम कुसुम-सी योजना के तहत सोलर पार्क और बड़े सोलर प्रोजेक्ट से ऊर्जा उत्पादन बढ़ा है। स्वास्थ्य क्षेत्र में पीएम जन आरोग्य योजना के माध्यम से अस्पतालों की आय में वृद्धि हुई है, जिससे निजी और सरकारी स्वास्थ्य अवसंरचना का विस्तार हो रहा है।

पर्यटन, सड़क सुरक्षा और सामाजिक योजनाओं पर फोकस

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में पर्यटन को नई पहचान मिली है और इस वर्ष जून तक करीब 125 करोड़ पर्यटक उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं। गढ़मुक्तेश्वर समेत प्रमुख तीर्थ स्थलों पर सुविधाओं के विस्तार, होम-स्टे पॉलिसी को प्रभावी बनाने और टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लान विकसित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए परिवहन विभाग को ठोस कदम उठाने को कहा गया।

शिक्षा और महिला सशक्तिकरण की योजनाएं भी रफ्तार में

मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री-प्राइमरी शिक्षा केंद्रों के रूप में विकसित करने, डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना में तेजी लाने और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के बेहतर क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक योजनाओं के माध्यम से मानव संसाधन को मजबूत करना आर्थिक लक्ष्य प्राप्ति का अहम आधार है।

बैठक के अंत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया कि वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का लक्ष्य केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य प्रदेश के हर नागरिक के जीवन स्तर में वास्तविक और स्थायी सुधार लाना है।

यह भी पढ़ें: योगी सरकार का मास्टरस्ट्रोक: गो माता के लिए इको-थर्मल कंबल, महिलाओं को मिलेगा रोजगार