नोएडा, लखनऊ और बाराबंकी में बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी, रोजगार और निवेश को बढ़ावा

यू.पी. रेरा ने 6 जिलों में 9 रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनमें ₹2,008.64 करोड़ का निवेश होगा। कुल 1,586 यूनिट विकसित होंगी। इससे रोजगार बढ़ेगा, स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा और यूपी में रियल एस्टेट विकास को नई गति मिलेगी।

लखनऊ / गौतमबुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (यू.पी. रेरा) ने राज्य में पारदर्शी और उपभोक्ता-हितैषी रियल एस्टेट व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्राधिकरण की 189वीं बैठक मुख्यालय में आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता यू.पी. रेरा के अध्यक्ष श्री संजय भूसरेड्डी ने की। बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों और विषय विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया और विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा के बाद 9 नई योजनाओं को मंजूरी दी।

6 जिलों में 9 परियोजनाओं को स्वीकृति, कुल निवेश ₹2,008.64 करोड़

बैठक में जिन 9 परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है, वे लखनऊ, बाराबंकी, प्रयागराज, चंदौली, अलीगढ़ और नोएडा में स्थित हैं। इन योजनाओं के तहत कुल 1,586 यूनिट विकसित की जाएंगी, जिनमें फ्लैट, प्लॉट और विला शामिल हैं। परियोजनाएँ आवासीय और मिश्रित विकास मॉडल पर आधारित हैं, जो शहरों और उपनगरीय इलाकों दोनों की जरूरतों को पूरा करने में मदद करेंगी।

जिला-वार निवेश और परियोजनाओं का वितरण

स्वीकृत परियोजनाओं में सबसे अधिक निवेश नोएडा में दर्ज किया गया है, जहां ₹1,536.99 करोड़ की 3 योजनाओं को मंजूरी मिली है। एनसीआर क्षेत्र में स्थित होने के कारण नोएडा लगातार निवेश का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। लखनऊ में ₹283.76 करोड़ की 1 परियोजना को स्वीकृति दी गई है, जो राजधानी में बढ़ती आवासीय और व्यावसायिक मांग को पूरा करेगी।

बाराबंकी में ₹120.85 करोड़ की 2 परियोजनाओं को मंजूरी मिली है, जिससे उपनगरों और विकसित हो रहे क्षेत्रों में रियल एस्टेट गतिविधियों को गति मिलेगी। प्रयागराज में ₹11.47 करोड़ और चंदौली में ₹37.85 करोड़ की 1-1 परियोजनाएँ स्वीकृत हुई हैं, जो पूर्वांचल क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देंगी। इसी तरह, अलीगढ़ में ₹17.72 करोड़ की 1 परियोजना को मंजूरी दी गई है, जो स्थानीय आवासीय जरूरतों को पूरा करने के साथ क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगी।

इन मंजूरियों से स्पष्ट है कि राज्य का विकास केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में संतुलित रियल एस्टेट विस्तार हो रहा है।

रोजगार बढ़ेगा, आर्थिक गतिविधियों को नई गति

इन 9 परियोजनाओं में होने वाला कुल ₹2,008.64 करोड़ का निवेश राज्य की अर्थव्यवस्था और जीडीपी में सकारात्मक योगदान देगा। निर्माण कार्य के दौरान हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार अवसर पैदा होंगे। साथ ही सीमेंट, स्टील, पेंट, टाइल्स, विद्युत उपकरण, फर्नीचर, परिवहन, बीमा और वित्तीय सेवाओं जैसे सहायक उद्योगों को भी बड़ा लाभ मिलेगा। इससे प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी और आवासीय व वाणिज्यिक अवसंरचना और मजबूत होगी।

सरकारी नीतियों से बढ़ा निवेशकों का विश्वास

उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट निवेश में तेजी सरकार की निवेश-हितैषी नीतियों, पारदर्शी प्रशासन, बेहतर कानून-व्यवस्था और मजबूत कनेक्टिविटी का परिणाम है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, मेट्रो विस्तार, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, एयरपोर्ट नेटवर्क और औद्योगिक कॉरिडोर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ने निवेशकों के भरोसे को और मजबूत किया है। इस कारण उत्तर प्रदेश अब देश के सबसे तेजी से बढ़ते रियल एस्टेट बाजारों में गिना जा रहा है।

यू.पी. रेरा के अध्यक्ष का बयान

इस अवसर पर यू.पी. रेरा के अध्यक्ष श्री संजय भूसरेड्डी ने कहा:

स्वीकृत परियोजनाओं से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश का रियल एस्टेट क्षेत्र संतुलित और संरचित विकास की ओर बढ़ रहा है। यू.पी. रेरा पारदर्शी समीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से हर परियोजना के नियामक मानकों का पालन सुनिश्चित करता है, ताकि निवेशकों का भरोसा और घर खरीदारों की सुरक्षा दोनों कायम रहें।