यूपी की 3 यूनिवर्सिटी में नौकरी ही नौकरी! 948 पदों पर भर्ती का बड़ा ऐलान

948 New Posts In UP Universities: योगी सरकार ने उच्च शिक्षा में बड़ा कदम उठाते हुए गुरु जम्भेश्वर, मां विंध्यवासिनी और मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालयों में 948 नए पदों की मंजूरी दी है। इससे शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ेगी और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।

UP Universities Recruitment 2025: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए तीन नवगठित विश्वविद्यालयों-गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय (मुरादाबाद), मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय (मिर्जापुर) और मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय (बलरामपुर)-में कुल 948 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है। इसमें 468 अस्थायी शिक्षणेतर पद और 480 आउटसोर्सिंग पद शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इस फैसले से विश्वविद्यालयों की प्रशासनिक और कार्यात्मक व्यवस्था सुदृढ़ होगी, शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि होगी और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे।

उच्च शिक्षा को लेकर सरकार का विजन

उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रदेश उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। विश्वविद्यालयों में नए पदों का सृजन न सिर्फ प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करेगा, बल्कि युवाओं को गुणवत्तापरक शिक्षा और रोजगार के अवसर भी सुनिश्चित करेगा।

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468 अस्थायी शिक्षणेतर पद

प्रत्येक विश्वविद्यालय में 156 अस्थायी शिक्षणेतर पद स्वीकृत किए गए हैं। ये पद 28 फरवरी 2026 तक प्रभावी रहेंगे और आवश्यकता पड़ने पर समाप्त भी किए जा सकते हैं। इनमें फार्मासिस्ट, इलेक्ट्रिशियन, अवर अभियंता, आशुलिपिक, सहायक लेखाकार, लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, उप कुलसचिव, सहायक कुलसचिव, चिकित्साधिकारी और स्टाफ नर्स जैसे पद शामिल हैं। इनकी भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, सीधी भर्ती, पदोन्नति और प्रतिनियुक्ति के माध्यम से होगी।

480 आउटसोर्सिंग पद, युवाओं को मिलेगा लाभ

इसके अलावा, प्रत्येक विश्वविद्यालय में 160 पद आउटसोर्सिंग के माध्यम से पूरे किए जाएंगे। इनमें कम्प्यूटर ऑपरेटर, स्वच्छकार, चौकीदार, माली, चपरासी, वाहन चालक और पुस्तकालय परिचर जैसे पद शामिल हैं। आउटसोर्सिंग प्रक्रिया जेम पोर्टल के माध्यम से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरी होगी।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया में आरक्षण से जुड़े सभी नियमों का पालन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बार कहा है कि प्रदेश के युवाओं को गुणवत्तापरक शिक्षा और रोजगार उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। इस फैसले से न केवल विश्वविद्यालयों को मजबूती मिलेगी बल्कि उच्च शिक्षा को सशक्त बनाने और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस कदम साबित होगा।

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