
उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में एक शांत क्रांति हुई है। यह क्रांति न नारों से शुरू हुई, न किसी बड़े आयोजन से, बल्कि उन हजारों-लाखों महिलाओं से, जिन्होंने अवसर मिलने पर अपनी क्षमताओं को नए आयाम दिए। शहरों की गलियों से लेकर गांव के चौपाल तक, प्रदेश में महिला सशक्तिकरण का प्रभाव अब एक दिखाई देने वाली ताकत बन चुका है। ये बदलाव बताते हैं कि जब नीति और नीयत साथ हों तो समाज में परिवर्तन थम नहीं सकता।
योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने कार्यकाल में महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी।
इन कदमों ने प्रदेश में महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल तैयार किया। बदले माहौल का असर यह हुआ कि परिवारों में बेटियों की शिक्षा को लेकर सकारात्मक सोच बढ़ी है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
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मिशन शक्ति ने पूरे प्रदेश में महिलाओं को जागरूकता, नेतृत्व और आत्मनिर्भरता से जोड़ा।
इन प्रयासों ने बालिकाओं के लिए सुरक्षित और संवेदनशील समाज की नींव रखी। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को जन्म से स्नातक तक आर्थिक सहायता प्रदान कर निरंतर पढ़ाई सुनिश्चित की।
उत्तर प्रदेश आज देश के सबसे बड़े महिला स्वयं सहायता समूह नेटवर्क के रूप में उभर रहा है।
जैसे मॉडल ने ग्रामीण महिलाओं को बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं से जोड़कर नई आर्थिक शक्ति दी है। महिलाओं की बैंकिंग भागीदारी बढ़ रही है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है।
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ओडीओपी) योजना ने महिलाओं को स्थानीय उद्योगों से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई।
इन क्षेत्रों में महिला उद्यमिता तेजी से बढ़ी है। आसान ऋण, प्रशिक्षण और मार्केट लिंक जैसे समर्थन ने महिलाओं को आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर किया है।
प्रदेश की स्टार्टअप नीति ने महिला आधारित स्टार्टअप्स को विशेष प्रोत्साहन दिया है। मार्गदर्शन, अनुदान और बिजनेस सपोर्ट मिलने से टेक्नोलॉजी, शिक्षा, हेल्थकेयर और सर्विस सेक्टर में महिला उद्यमियों की नई पीढ़ी उभर रही है।
सरकारी योजनाओं के प्रभाव से अब महिलाओं की भूमिका केवल परिवार तक सीमित नहीं है। वे आज निर्णय लेने, आजीविका बढ़ाने और सामुदायिक विकास का नेतृत्व करने में अग्रणी बन रही हैं। सुरक्षा, सम्मान और अवसरों के साथ महिलाओं ने साबित किया है कि विकास की राह उनके बिना पूरी नहीं हो सकती।
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