
बरेली(यूपी)। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बरेली के किसानों को एक बड़ी सौगात दी है। सिंचाई की समस्या दूर करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस वर्ष बरेली जिले को खास प्राथमिकता दी गई है। पीएम कुसुम योजना के तहत पूरे प्रदेश में 40,521 सोलर पंप लगाए जाएंगे, जिनमें से बरेली के लिए 1,002 सोलर पंप निर्धारित किए गए हैं। कृषि विभाग ने जिले के पात्र किसानों से 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की है। उपनिदेशक कृषि अमरपाल सिंह ने बताया कि पंजीकृत किसानों को पंप आवंटन पूरी तरह पारदर्शिता के साथ ई-लॉटरी के जरिए किया जाएगा। आवेदन केवल कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ही मान्य होगा।
पीएम कुसुम योजना में आवेदन के लिए किसानों को सिर्फ 5,000 रुपये टोकन मनी जमा करनी होगी। भुगतान के बाद किसानों को मोबाइल पर बुकिंग कन्फर्मेशन भेजा जाएगा। अनुदान घटने के बाद बची हुई राशि किसान ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। चाहें तो बैंक से ऋण लेकर भी वे अपना अंश जमा कर सकते हैं। इस पर AIF योजना के तहत 6% ब्याज छूट भी मिलेगी। बोरिंग और जमीन का सत्यापन पूरा होने के बाद ही पात्र किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे।
बरेली जिले में इन पंपों की मांग सबसे अधिक देखी जा रही है—
2 एचपी सबमर्सिबल पंप
3 एचपी डीसी सबमर्सिबल पंप
5 एचपी सबमर्सिबल पंप
भोजीपुरा, मीरगंज, फतेहगंज, सेंथल, बहेड़ी और फरीदपुर ब्लॉकों में किसानों की रुचि सबसे अधिक है। वहीं गंगापुर, बिशारतगंज और नवाबगंज में भी आवेदन तेजी से बढ़ रहे हैं।
कृषि विभाग के अनुसार बोरिंग के लिए निम्न मानक अनिवार्य हैं—
2 एचपी पंप → 4 इंच बोरिंग
3 व 5 एचपी पंप → 6 इंच बोरिंग
7.5 व 10 एचपी पंप → 8 इंच बोरिंग
सत्यापन के समय यदि बोरिंग मानक के अनुरूप नहीं मिली, तो आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा और जमा की गई टोकन मनी भी जब्त हो जाएगी।
केंद्र और राज्य सरकार किसानों को भारी अनुदान दे रही हैं। अलग-अलग श्रेणी के पंप पर अनुदान इस प्रकार है—
2 एचपी सरफेस पंप – ₹98,593 अनुदान
2 एचपी डीसी सबमर्सिबल – ₹1,00,215 अनुदान
3 एचपी डीसी सबमर्सिबल – ₹1,33,621 अनुदान
5 एचपी एसी सबमर्सिबल – ₹1,88,038 अनुदान
7.5–10 एचपी पंप – ₹2,54,983 तक अनुदान
यह योजना किसानों की सिंचाई लागत को बहुत कम कर रही है और उन्हें बिजली व डीजल की निर्भरता से मुक्त कर रही है। उपनिदेशक कृषि अमरपाल सिंह ने बताया कि इस योजना से बरेली जिले में किसानों की आय में सीधा लाभ देखने को मिलेगा। लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा किसान इस योजना का लाभ उठाएं और आत्मनिर्भर कृषि की ओर आगे बढ़ें।
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