यीडा की बड़ी कार्रवाई: 46,000 वर्ग मीटर जमीन से अवैध कब्जा हटाया, 500 करोड़ की भूमि मुक्त

Published : Dec 11, 2025, 09:53 AM IST
YEIDA action Gautam Buddha Nagar Dankaur land encroachment freed

सार

यीडा ने दनकौर गांव में 4.6 हेक्टेयर (46,000 वर्ग मीटर) मूल्यवान भूमि से अवैध कब्जा हटाया। लगभग 500 करोड़ रुपये की यह सरकारी जमीन अब विकास परियोजनाओं के लिए उपलब्ध होगी। योगी सरकार ने स्पष्ट किया कि अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

ग्रेटर नोएडा। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के अनुसार बुधवार को गौतम बुद्ध नगर की तहसील सदर के ग्राम दनकौर में बड़ी कार्रवाई की। यहां खसरा नंबर 211 पर फैली लगभग 4.6 हेक्टेयर (46,000 वर्ग मीटर) मूल्यवान सरकारी/प्राधिकरण की भूमि को पूरी तरह अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। इस जमीन का बाजार मूल्य लगभग 500 करोड़ रुपये है। कार्रवाई का नेतृत्व यीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के विशेष कार्य अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने किया। मौके पर जेसीबी मशीनों के साथ भारी पुलिस बल तैनात रहा।

अवैध निर्माण पूरी तरह ढहाए गए

अभियान के दौरान प्राधिकरण की भूमि पर बनाए गए अवैध टीनशेड, कच्ची-पक्की दीवारें, झोपड़ियां और अन्य स्थायी-अस्थायी संरचनाओं को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई से यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक और शहरी विकास के लिए आरक्षित भूमि पूरी तरह मुक्त हो गई। शैलेंद्र सिंह ने स्पष्ट कहा कि योगी सरकार की नीति है कि प्राधिकरण की भूमि पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगे से अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई, लागत वसूली और आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

औद्योगिक व इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को मिलेगी रफ्तार

शैलेंद्र सिंह ने बताया कि दनकौर क्षेत्र में 46,000 वर्ग मीटर भूमि को मुक्त कराना यीडा की विकास के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाता है। लगभग 500 करोड़ रुपये मूल्य की इस भूमि की सुरक्षा से स्पष्ट होता है कि योगी सरकार औद्योगिक निवेश, अवसंरचना विस्तार और पारदर्शी प्रशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि यमुना एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे इंटरचेंज के पास किसानों की 7% आबादी भूमि और प्राधिकरण क्षेत्र में विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सरकारी एवं प्राधिकरण की जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराना सबसे जरूरी है।

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