योगी सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं, उत्तर प्रदेश बना देश का सबसे बड़ा लाभार्थी राज्य

योगी सरकार की योजनाएं UP में “अंत्योदय से सर्वोदय” की सोच को जमीन पर उतार रही हैं। युवाओं, महिलाओं, गरीबों और अल्पसंख्यकों को छात्रवृत्ति, राशन, पेंशन, गैस और विवाह अनुदान जैसी सुविधाएँ मिल रही हैं, जिससे यूपी देश का सबसे बड़ा लाभार्थी राज्य बना है।

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में चल रही जनकल्याणकारी योजनाएँ “अंत्योदय से सर्वोदय” की सोच को वास्तविक रूप देती दिखाई दे रही हैं। सरकार युवाओं, महिलाओं, बुज़ुर्गों, दिव्यांगजनों, अल्पसंख्यकों और गरीब परिवारों तक सीधी सहायता पहुँचा रही है। करोड़ों लोगों को पेंशन, छात्रवृत्ति, निःशुल्क राशन, गैस कनेक्शन, सामूहिक विवाह अनुदान और शैक्षिक मदद देकर सामाजिक सुरक्षा का मजबूत ढाँचा तैयार किया गया है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश आज देश का सबसे बड़ा लाभार्थी राज्य बन चुका है।

युवाओं, छात्रों और बेटियों के भविष्य को मजबूत आधार

राज्य के सभी जिलों में लागू मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को नई दिशा दी है। इस योजना में अल्पसंख्यक समुदाय को भी विशेष लाभ मिल रहा है। पिछले तीन वर्षों में 743 से अधिक युवाओं ने विभिन्न प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल की है। कोविड काल में अनाथ हुए बच्चों और किशोरों के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना उनके जीवन में बड़ी सहायता साबित हुई है।

शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के छात्रों को पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत हजारों करोड़ रुपये की मदद दी गई है। इससे बड़ी संख्या में छात्रों को सीधे लाभ मिला है, जो दर्शाता है कि सरकार शिक्षा को सामाजिक न्याय का मुख्य साधन बना रही है।

गरीब परिवारों और बेटियों के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत अब तक 4.77 लाख से अधिक जोड़ों का विवाह संपन्न कराया जा चुका है। इस योजना में प्रति जोड़ा सहायता राशि 51 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे आर्थिक बोझ काफी कम हुआ है।

हर घर तक राहत: राशन, पेंशन और गैस का लाभ

प्रदेश के करोड़ों पात्र नागरिकों को हर महीने 5 किलोग्राम निःशुल्क खाद्यान्न और अंत्योदय परिवारों को 35 किलोग्राम राशन दिया जा रहा है। अंत्योदय कार्डधारकों को हर तीन महीने में 3 किलोग्राम चीनी भी रियायती दर पर उपलब्ध कराई जा रही है।

कोविड अवधि में सरकार ने चना, खाद्य तेल और नमक भी निःशुल्क वितरित कर अपनी संवेदनशीलता का प्रमाण दिया। निराश्रित महिला, वृद्धावस्था और दिव्यांगजन पेंशन, उज्ज्वला योजना और अन्य लाभों में अल्पसंख्यकों तथा वंचित वर्ग की भागीदारी सबसे अधिक है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार बिना किसी भेदभाव के सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बना रही है।

यह व्यापक सामाजिक कल्याण मॉडल अल्पसंख्यकों, गरीबों और कमजोर वर्गों के जीवन में सकारात्मक और स्थायी बदलाव ला रहा है तथा उत्तर प्रदेश की पहचान “सबसे बड़ा लाभार्थी राज्य” के रूप में स्थापित कर रहा है।