Adi Gaurav Mahotsav 2026: उत्तराखंड के 128 जनजातीय गांवों की बदलेगी तस्वीर, बिरसा मुंडा जयंती पर CM धामी ने बताया पूरा प्लान

Published : Nov 16, 2026, 08:07 PM IST
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सार

आदि गौरव महोत्सव में CM धामी ने जनजातीय विकास पर जोर दिया। पिथौरागढ़ में नए एकलव्य स्कूल, खटीमा में बालिका छात्रावास और 128 गांवों के विकास की जानकारी दी।

उत्तराखंड में जनजातीय समाज की शिक्षा, रोजगार और सामाजिक विकास को लेकर राज्य सरकार कई स्तरों पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जनजातीय समाज की संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण करने के साथ ही उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा और आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि सीमांत जिले पिथौरागढ़ में भोटिया और राजी जनजाति के बच्चों के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित 'आदि गौरव महोत्सव उत्तराखण्ड-2026' में शामिल हुए। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर राज्य जनजातीय शोध संस्थान (TRI) और जनजाति कल्याण विभाग की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की और प्रदेश के लोगों, खासकर जनजातीय समुदाय को जनजातीय गौरव दिवस की शुभकामनाएं दीं।

आदि गौरव महोत्सव 2026: आदिवासी संस्कृति और हस्तशिल्प की प्रदर्शनी का अवलोकन

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने आदिवासी संस्कृति और हस्तकला पर आधारित विशाल प्रदर्शनी का भी निरीक्षण किया। उन्होंने जनजातीय समुदाय के पारंपरिक हस्तशिल्प, स्थानीय उत्पादों और कलात्मक हुनर को करीब से देखा और उनकी सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के आयोजन केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हैं, बल्कि अपनी जड़ों और परंपराओं को समझने का भी अवसर देते हैं। भारत की पहचान उसकी विविध संस्कृतियों से है। जनजातीय समाज ने अपनी विशिष्ट जीवनशैली, प्रकृति के प्रति सम्मान और पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं के जरिए इस सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध बनाया है। उन्होंने कहा कि आदि गौरव महोत्सव जनजातीय समाज की खुशियों, परंपराओं और गौरवशाली इतिहास से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इस आयोजन के लिए मुख्यमंत्री ने राज्य जनजातीय शोध संस्थान और जनजाति कल्याण विभाग की सराहना करते हुए आयोजकों को बधाई दी।

Birsa Munda: जल, जंगल और जमीन के अधिकारों के लिए किया संघर्ष

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष और योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा भारतीय इतिहास के ऐसे महानायक हैं, जिन्होंने बहुत कम उम्र में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उलगुलान यानी क्रांति का नेतृत्व किया था। उन्होंने जनजातीय समाज के जल, जंगल और जमीन पर अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया। उनका साहस, स्वाभिमान और लोगों को एकजुट करने की क्षमता अन्याय के खिलाफ लड़ाई की बड़ी मिसाल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का जीवन आज भी नई पीढ़ी को अपने अधिकारों, संस्कृति और पहचान की रक्षा के लिए प्रेरित करता है। उनका संघर्ष केवल इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि जनजातीय समाज के आत्मसम्मान और अधिकारों की लड़ाई का प्रतीक है।

Tribal Pride Day: 2021 से 15 नवंबर को मनाया जा रहा जनजातीय गौरव दिवस

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2021 में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती यानी 15 नवंबर को हर साल जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया था। इस पहल से जनजातीय समाज के स्वतंत्रता सेनानियों, महानायकों और उनके ऐतिहासिक योगदान को देशभर में नई पहचान मिली है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जनजातीय समुदाय के सम्मान, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक मजबूती और सामाजिक उत्थान के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। वर्ष 2014 के बाद जनजातीय कार्य मंत्रालय के बजट में तीन गुने से अधिक वृद्धि की गई है। मुख्यमंत्री ने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन और वन धन केंद्र जैसी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इनके जरिए जनजातीय समाज को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

Uttarakhand Tribal Villages: 128 जनजातीय गांवों में पहुंचेंगी विकास योजनाएं

मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत उत्तराखंड के 128 जनजातीय गांवों का चयन किया गया है। इन गांवों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में विकास का मतलब सिर्फ सड़क और दूसरी सुविधाएं पहुंचाना नहीं है। वहां रहने वाले लोगों को शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और अपनी आजीविका मजबूत करने के साधन भी मिलने चाहिए। इसी सोच के साथ राज्य सरकार योजनाओं को आगे बढ़ा रही है।

Eklavya Model Residential Schools: उत्तराखंड में चार विद्यालयों से मिल रही मुफ्त शिक्षा

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय समुदाय के बच्चों की शिक्षा को लेकर भी गंभीरता से काम कर रही है। प्रदेश में कालसी, मेहरावना, बाजपुर और खटीमा में चार एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। इन विद्यालयों में जनजातीय विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा के साथ रहने की सुविधा भी दी जा रही है। सरकार का प्रयास है कि आर्थिक स्थिति या दूरस्थ क्षेत्रों में रहने की वजह से किसी भी बच्चे की पढ़ाई प्रभावित न हो। इसके अलावा सीमांत जिले पिथौरागढ़ में भोटिया और राजी जनजाति के बच्चों के लिए भी एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्थापित करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। इससे सीमांत क्षेत्रों के विद्यार्थियों को अपने क्षेत्र के आसपास बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं मिल सकेंगी।

Tribal Students Scholarship: प्राथमिक से PG तक मिल रही छात्रवृत्ति

मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड में जनजातीय विद्यार्थियों को प्राथमिक शिक्षा से लेकर स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन तक अलग-अलग छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। प्रदेश में 16 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय भी संचालित हैं। इसके साथ ही तकनीकी शिक्षा और रोजगारपरक प्रशिक्षण के लिए तीन जनजातीय आईटीआई चलाए जा रहे हैं। इन संस्थानों के जरिए युवाओं को तकनीकी कौशल हासिल करने का अवसर मिल रहा है।

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले पात्र जनजातीय विद्यार्थियों के लिए भी सरकार ने निःशुल्क कोचिंग और छात्रवृत्ति की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि भारत सरकार के सहयोग से देहरादून में 'आदि लक्ष्य संस्थान' स्थापित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। इसका उद्देश्य जनजातीय युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी के लिए जरूरी मार्गदर्शन और सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

Tribal Girls Education: खटीमा में बनेगा जनजातीय बालिका छात्रावास

जनजातीय समाज की बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी राज्य सरकार ने कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि खटीमा में जनजातीय बालिका छात्रावास बनाने की स्वीकृति दी गई है। इस छात्रावास से खासतौर पर दूरदराज के इलाकों में रहने वाली छात्राओं को फायदा मिलने की उम्मीद है। उन्हें रहने की सुविधा उपलब्ध होने से आगे की पढ़ाई जारी रखना आसान होगा और उच्च शिक्षा के अवसरों तक उनकी पहुंच बढ़ सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज का सर्वांगीण विकास तभी संभव है, जब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सशक्तिकरण के साथ उनकी सांस्कृतिक पहचान को भी बराबर महत्व दिया जाए। राज्य सरकार इसी दिशा में लगातार प्रयास कर रही है।

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