
उत्तराखंड में जनजातीय समाज की शिक्षा, रोजगार और सामाजिक विकास को लेकर राज्य सरकार कई स्तरों पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जनजातीय समाज की संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण करने के साथ ही उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा और आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि सीमांत जिले पिथौरागढ़ में भोटिया और राजी जनजाति के बच्चों के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित 'आदि गौरव महोत्सव उत्तराखण्ड-2026' में शामिल हुए। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर राज्य जनजातीय शोध संस्थान (TRI) और जनजाति कल्याण विभाग की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की और प्रदेश के लोगों, खासकर जनजातीय समुदाय को जनजातीय गौरव दिवस की शुभकामनाएं दीं।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने आदिवासी संस्कृति और हस्तकला पर आधारित विशाल प्रदर्शनी का भी निरीक्षण किया। उन्होंने जनजातीय समुदाय के पारंपरिक हस्तशिल्प, स्थानीय उत्पादों और कलात्मक हुनर को करीब से देखा और उनकी सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के आयोजन केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हैं, बल्कि अपनी जड़ों और परंपराओं को समझने का भी अवसर देते हैं। भारत की पहचान उसकी विविध संस्कृतियों से है। जनजातीय समाज ने अपनी विशिष्ट जीवनशैली, प्रकृति के प्रति सम्मान और पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं के जरिए इस सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध बनाया है। उन्होंने कहा कि आदि गौरव महोत्सव जनजातीय समाज की खुशियों, परंपराओं और गौरवशाली इतिहास से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इस आयोजन के लिए मुख्यमंत्री ने राज्य जनजातीय शोध संस्थान और जनजाति कल्याण विभाग की सराहना करते हुए आयोजकों को बधाई दी।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में परेड ग्राउंड, देहरादून में राज्य जनजातीय शोध संस्थान (टीआरआई), उत्तराखण्ड द्वारा आयोजित ‘आदि गौरव महोत्सव उत्तराखण्ड-2026’ में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा को नमन करते हुए प्रदेशवासियों, विशेषकर जनजातीय समाज के लोगों को जनजातीय गौरव दिवस की शुभकामनाएं दीं।
कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित आदिवासी संस्कृति एवं हस्तकला की विशाल प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए मुख्यमंत्री ने जनजातीय समाज की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक हस्तशिल्प, स्थानीय उत्पादों और कलात्मक कौशल की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन हमारी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने के साथ ही देश की विविधतापूर्ण परंपराओं को समझने और उनका सम्मान करने का अवसर प्रदान करते हैं।
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आदि गौरव महोत्सव जनजातीय समाज की खुशियों, परंपराओं, संस्कृति और गौरवशाली विरासत से जुड़ने का महत्वपूर्ण अवसर है। भारत की सांस्कृतिक विविधता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है और जनजातीय समाज ने अपनी विशिष्ट जीवनशैली, परंपराओं, प्रकृति के प्रति सम्मान तथा सांस्कृतिक मूल्यों से इस विविधता को समृद्ध किया है। उन्होंने इस भव्य आयोजन के लिए राज्य जनजातीय शोध संस्थान एवं जनजाति कल्याण विभाग की सराहना करते हुए सभी आयोजकों को बधाई दी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा भारतीय इतिहास के ऐसे महानायक हैं, जिन्होंने अत्यंत कम आयु में अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध उलगुलान यानी क्रांति का नेतृत्व किया। उन्होंने जल, जंगल और जमीन पर जनजातीय समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया और अपने अदम्य साहस, स्वाभिमान एवं संगठन शक्ति से अन्याय के विरुद्ध आवाज बुलंद की। उनका जीवन और संघर्ष आने वाली पीढ़ियों को अपने अधिकारों, संस्कृति और अस्मिता की रक्षा के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2021 में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। इससे जनजातीय समाज के महानायकों के योगदान और उनके गौरवशाली इतिहास को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जनजातीय समाज के सम्मान, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक उत्थान के लिए अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। वर्ष 2014 के बाद जनजातीय कार्य मंत्रालय के बजट में तीन गुने से अधिक वृद्धि की गई है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन और वन धन केंद्र जैसी पहलें जनजातीय समाज को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
उन्होंने कहा कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत उत्तराखण्ड के 128 जनजातीय गांवों का चयन किया गया है। इन गांवों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और रोजगार के अवसरों को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भी जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास और जीवन स्तर में सुधार के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। प्रदेश में कालसी, मेहरावना, बाजपुर और खटीमा में चार एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं, जहां जनजातीय विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा एवं आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में भोटिया और राजी जनजाति के बच्चों के लिए भी एकलव्य विद्यालय स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि जनजातीय विद्यार्थियों को प्राथमिक शिक्षा से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। प्रदेश में 16 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के साथ तकनीकी प्रशिक्षण के लिए तीन जनजातीय आईटीआई भी संचालित हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले पात्र विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग एवं छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के सहयोग से देहरादून में ‘आदि लक्ष्य संस्थान’ की स्थापना की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है, जिससे जनजातीय युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी के अवसर मिल सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए खटीमा में जनजातीय बालिका छात्रावास की स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे दूरस्थ क्षेत्रों की बेटियों को आवासीय सुविधा के साथ उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
— CM Office Uttarakhand (@ukcmo) November 16, 2026
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष और योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा भारतीय इतिहास के ऐसे महानायक हैं, जिन्होंने बहुत कम उम्र में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उलगुलान यानी क्रांति का नेतृत्व किया था। उन्होंने जनजातीय समाज के जल, जंगल और जमीन पर अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया। उनका साहस, स्वाभिमान और लोगों को एकजुट करने की क्षमता अन्याय के खिलाफ लड़ाई की बड़ी मिसाल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का जीवन आज भी नई पीढ़ी को अपने अधिकारों, संस्कृति और पहचान की रक्षा के लिए प्रेरित करता है। उनका संघर्ष केवल इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि जनजातीय समाज के आत्मसम्मान और अधिकारों की लड़ाई का प्रतीक है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2021 में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती यानी 15 नवंबर को हर साल जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया था। इस पहल से जनजातीय समाज के स्वतंत्रता सेनानियों, महानायकों और उनके ऐतिहासिक योगदान को देशभर में नई पहचान मिली है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जनजातीय समुदाय के सम्मान, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक मजबूती और सामाजिक उत्थान के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। वर्ष 2014 के बाद जनजातीय कार्य मंत्रालय के बजट में तीन गुने से अधिक वृद्धि की गई है। मुख्यमंत्री ने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन और वन धन केंद्र जैसी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इनके जरिए जनजातीय समाज को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत उत्तराखंड के 128 जनजातीय गांवों का चयन किया गया है। इन गांवों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में विकास का मतलब सिर्फ सड़क और दूसरी सुविधाएं पहुंचाना नहीं है। वहां रहने वाले लोगों को शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और अपनी आजीविका मजबूत करने के साधन भी मिलने चाहिए। इसी सोच के साथ राज्य सरकार योजनाओं को आगे बढ़ा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय समुदाय के बच्चों की शिक्षा को लेकर भी गंभीरता से काम कर रही है। प्रदेश में कालसी, मेहरावना, बाजपुर और खटीमा में चार एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। इन विद्यालयों में जनजातीय विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा के साथ रहने की सुविधा भी दी जा रही है। सरकार का प्रयास है कि आर्थिक स्थिति या दूरस्थ क्षेत्रों में रहने की वजह से किसी भी बच्चे की पढ़ाई प्रभावित न हो। इसके अलावा सीमांत जिले पिथौरागढ़ में भोटिया और राजी जनजाति के बच्चों के लिए भी एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्थापित करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। इससे सीमांत क्षेत्रों के विद्यार्थियों को अपने क्षेत्र के आसपास बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं मिल सकेंगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड में जनजातीय विद्यार्थियों को प्राथमिक शिक्षा से लेकर स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन तक अलग-अलग छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। प्रदेश में 16 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय भी संचालित हैं। इसके साथ ही तकनीकी शिक्षा और रोजगारपरक प्रशिक्षण के लिए तीन जनजातीय आईटीआई चलाए जा रहे हैं। इन संस्थानों के जरिए युवाओं को तकनीकी कौशल हासिल करने का अवसर मिल रहा है।
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले पात्र जनजातीय विद्यार्थियों के लिए भी सरकार ने निःशुल्क कोचिंग और छात्रवृत्ति की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि भारत सरकार के सहयोग से देहरादून में 'आदि लक्ष्य संस्थान' स्थापित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। इसका उद्देश्य जनजातीय युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी के लिए जरूरी मार्गदर्शन और सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
जनजातीय समाज की बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी राज्य सरकार ने कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि खटीमा में जनजातीय बालिका छात्रावास बनाने की स्वीकृति दी गई है। इस छात्रावास से खासतौर पर दूरदराज के इलाकों में रहने वाली छात्राओं को फायदा मिलने की उम्मीद है। उन्हें रहने की सुविधा उपलब्ध होने से आगे की पढ़ाई जारी रखना आसान होगा और उच्च शिक्षा के अवसरों तक उनकी पहुंच बढ़ सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज का सर्वांगीण विकास तभी संभव है, जब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सशक्तिकरण के साथ उनकी सांस्कृतिक पहचान को भी बराबर महत्व दिया जाए। राज्य सरकार इसी दिशा में लगातार प्रयास कर रही है।
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