श्रमिकों पर मेहरबान धामी सरकार, 4400 श्रमिकों के खातों में भेजे ₹11 करोड़

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की योजनाओं के तहत 4400 से अधिक श्रमिकों के खातों में डीबीटी के माध्यम से लगभग 11 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। सरकार ने श्रमिक कल्याण और पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की विभिन्न योजनाओं के तहत 4400 से अधिक श्रमिक लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से लगभग 11 करोड़ रुपये की सहायता राशि जारी की।

मुख्यमंत्री आवास में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने वन क्लिक प्रणाली के जरिए लाभार्थियों के खातों में यह राशि हस्तांतरित की। इस सहायता राशि का लाभ विवाह उपरांत सहायता योजना, मृत्यु उपरांत अनुदान योजना, प्रसूति सहायता योजना तथा शिक्षा सहायता योजना के पात्र लाभार्थियों को मिला।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए श्रमिक कल्याण योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रम विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि श्रमिक कल्याण योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि पात्र श्रमिकों तक इन योजनाओं की जानकारी पहुंच सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष शिविर आयोजित कर अधिक से अधिक पंजीकृत और पात्र श्रमिकों को योजनाओं से जोड़ा जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि श्रमिकों को लाभ प्राप्त करने के लिए अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।

कार्यस्थलों के पास उपलब्ध कराई जाए आवश्यक सामग्री

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रमिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उनके कार्यस्थलों के आसपास ही आवश्यक सामग्री वितरण की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि यदि लाभार्थियों को उनके कार्यस्थल के निकट ही सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी तो योजनाओं का लाभ अधिक प्रभावी ढंग से उन तक पहुंच सकेगा और उनकी भागीदारी भी बढ़ेगी।

स्वास्थ्य परीक्षण और बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने के निर्देश

मुख्यमंत्री धामी ने श्रमिकों के स्वास्थ्य और उनके परिवारों के कल्याण को प्राथमिकता देने पर भी जोर दिया। उन्होंने श्रमिकों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण के लिए विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही श्रमिकों के आश्रित बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी विशेष प्रयास करने को कहा। मुख्यमंत्री ने जीवनोपयोगी सामग्री वितरण शिविरों के आयोजन पर भी बल दिया, ताकि श्रमिक परिवारों को अतिरिक्त सहायता मिल सके।

योजनाओं में पारदर्शिता और तकनीक के उपयोग पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी कल्याणकारी योजनाओं के संचालन में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग करने के निर्देश देते हुए कहा कि लाभ वितरण की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि योजनाओं का लाभ केवल वास्तविक और पात्र श्रमिकों तक ही पहुंचे।

एक वर्ष में 24 हजार से अधिक श्रमिकों को मिला लाभ

कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पिछले एक वर्ष में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से 24,323 श्रमिकों को लाभान्वित किया गया है। इस अवधि में बोर्ड ने कुल 93 करोड़ 6 लाख रुपये की अनुदान राशि विभिन्न योजनाओं के तहत श्रमिकों को वितरित की है।

कार्यक्रम में कई वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद

इस अवसर पर राज्य सलाहकार (संविदा बोर्ड) कैलाश पंत, राज्य सतर्कता समिति की अध्यक्ष गीता रावत, उपाध्यक्ष मोहिनी पोखरिया, अपर सचिव विनीत कुमार, उप श्रम आयुक्त विपिन कुमार, सहायक श्रम आयुक्त शैलेश सती तथा वरिष्ठ तकनीकी विशेषज्ञ दुर्गा चमोली उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन श्रम आयुक्त प्रकाश चन्द्र दुम्का द्वारा किया गया।