
देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के कैंट विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को नई रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ₹48 करोड़ से अधिक की 23 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं के जरिए क्षेत्र में विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के साथ स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में सरकार अंत्योदय की भावना के साथ काम कर रही है। इसका मतलब है कि सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों का फायदा समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे।
मुख्यमंत्री धामी ने कैंट विधानसभा क्षेत्र के लिए 23 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनकी कुल लागत ₹48 करोड़ से अधिक है। इन परियोजनाओं को क्षेत्र के समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। लोकार्पण के जरिए जहां पूरे हो चुके विकास कार्यों को जनता को समर्पित किया गया, वहीं शिलान्यास के माध्यम से नई परियोजनाओं की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विकास योजनाओं को केवल कागजों तक सीमित रखने के बजाय उन्हें जमीन पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में उत्तराखंड सरकार अंत्योदय के सिद्धांत को अपनाकर आगे बढ़ रही है। सरकार की प्राथमिकता है कि गरीब, जरूरतमंद और वंचित वर्गों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी है। इसी सोच के तहत अलग-अलग वर्गों के लिए आर्थिक सहायता, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार से जुड़ी योजनाएं संचालित की जा रही हैं।
मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए बताया कि गरीब परिवारों को साल में तीन निःशुल्क गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों पर रसोई गैस के खर्च का बोझ कम करना है। इसके अलावा, आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद लोगों को पेंशन के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा दी जा रही है। सरकार का प्रयास है कि बुजुर्गों और अन्य पात्र लाभार्थियों को नियमित आर्थिक सहायता मिलती रहे, ताकि उन्हें अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े।
मुख्यमंत्री ने शिक्षा, खेल और रोजगार के क्षेत्र में सरकार की प्राथमिकताओं को भी सामने रखा। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जा रही है, ताकि आर्थिक परिस्थितियां उनकी पढ़ाई में बाधा न बनें। वहीं, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देकर खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सरकार युवाओं को स्वरोजगार के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है, जिससे वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें और रोजगार मांगने के साथ रोजगार देने वाले भी बनें।
धामी ने कहा कि विकास का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब बुनियादी सुविधाओं के साथ शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, खेल और रोजगार के अवसर भी आम लोगों तक पहुंचें। कैंट विधानसभा में शुरू की गई विकास परियोजनाएं और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं इसी दिशा में किए जा रहे प्रयासों का हिस्सा हैं।
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